पुणे – महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 या अधिनियमातील तरतुदींविरुध्द पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती शासनाने स्थापन केली आहे. ही समिती या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श कार्यप्रणाली तयार करणार असून, त्याचा अहवाल 15 दिवसांत शासनाला सादर करणार आहे.

एक गुंठापर्यंत जमिनीच्या खरेदी- विक्रीसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच विधानसभेत केली होती. त्यानुसार या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी जारी केला आहे.

अशी असेल समिती
या समितीच्या अध्यक्षपदी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर सदस्य म्हणून नगर विकास विभाग 1 चे अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, राज्याचे जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, नगररचना विभागाचे संचालक, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सदस्य सचिव म्हणून महसूल विभागाचे सहसचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निमंत्रित सदस्य म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरणचे सदस्य राजेंद्र क्षीरसागर आणि नगररचना विभागाचे सेवानिवृत्त संचालक एन. आर. शेंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

समितीची कार्यकक्षा
– महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 या अधिनियमातील तरतुदीनुसार नागरी क्षेत्र वगळल्यामुळे त्या क्षेत्रात होणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणामुळे त्या भागातील विकास नियोजनबद्ध होण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वयाने हस्तांत्रण व विकासाची कार्यपद्धती ठरविणे.
– नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करणे, तसेच नियमितीकरणाची व्यवहार्यता तपासणे.
– तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची कार्यपद्धती ठरविणे.
– नोंदणीकृत दस्ताने झालेल्या तुकड्याचे नियमितीकरण करणे व त्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाची अधिकार अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी कार्यप्रणाली ठरविणे.
– अनोंदणीकृत खरेदी व्यवहारांमध्ये खरेदीकर्ते यांचे नाव अधिकार अभिलेखामध्ये घेण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्यास त्याप्रमाणे उचित सुधारणा सुचविणे.
– नोंदणीकृत खरेदी व्यवहाराचे नियमितीकरण मोहीम स्वरूपात घेणे.
– अनोंदणीकृत खरेदी व्यवहारामुळे झालेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करणे प्रक्रिया, नियमितीकरण झाल्यानंतर नोंदणी प्रक्रियेची कार्यपद्धती ठरविणे.