Disability Rights : दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ अंतर्गत दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना या कृपादृष्टी नसून त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकही दिव्यांग व्यक्ती शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही, याची सर्व विभागांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्त सत्यजित बडे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित दिव्यांग व्यक्ती कल्याण व पुनर्वसन समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपआयुक्त एच. एस. गाढे, सहाय्यक आयुक्त सुलभा वटारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक राम वाखर्डे, अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी डॉ. मोहन शेगर, कार्यकारी अभियंता नरेंद्र खराडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी (नगरपालिका) योगेश डोके यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बडे म्हणाले की, दिव्यांगांसाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन नियोजनबद्ध काम करावे. तसेच दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्था, संघटना आणि प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय राखून तक्रारमुक्त सेवा देण्यावर भर द्यावा.

पाच टक्के निधी दिव्यांग योजनांसाठी –

जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेतील एक टक्का निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक असून त्याचा खर्च ग्रामविकास विभागाच्या २५ जून २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार करावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच ग्रामविकास व नगरविकास विभागांनी त्यांच्या मंजूर निधीपैकी पाच टक्के निधी दिव्यांग योजनांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

याशिवाय, बँकांनी दिव्यांगांच्या कर्ज प्रस्तावांना प्राधान्याने मंजुरी द्यावी आणि प्रत्येक बँकेस दिव्यांग कर्जप्रकरणांची उद्दिष्टे निश्चित करून देण्यात यावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील १,०२६ ग्रामपंचायतींनी सन २०२५-२६ मध्ये पाच टक्के निधी नियमानुसार राखून सुमारे २ कोटी ७४ लाख रुपयांची तरतूद केली असून त्यापैकी २ कोटी ६१ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील १७ नगरपालिकांमार्फत २,५८९ दिव्यांग लाभार्थ्यांवर दरवर्षी सुमारे १ कोटी १४ लाख रुपये खर्च करून विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.

दिव्यांगांना लाभ मिळवून देण्यासाठी व्यापक नियोजन –

मात्र, ही मदत अद्याप अपुरी असल्याचे नमूद करत बडे यांनी ग्रामविकास व नगरविकास विभागांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक दिव्यांगांना लाभ मिळवून देण्यासाठी व्यापक नियोजन करावे, असे सांगितले. लातूर जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या दोन सेन्सरी पार्कच्या धर्तीवर सोलापूर जिल्ह्यातही अशा सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, नियोजन विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, आरोग्य, ग्रामपंचायत, नगरविकास, बांधकाम, शिक्षण विभाग, जिल्हा अग्रणी बँक तसेच दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

प्रारंभी सहाय्यक आयुक्त सुलभा वटारे यांनी प्रास्ताविक करत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. तसेच शासनाच्या योजना प्रत्येक दिव्यांगापर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हाभर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.