सुनील राऊत
पुणे : प्रवासीकेंद्रीत सेवेपासून कैक मैल दूर गेलेल्या आणि वार्षिक संचलन तूट साडेसातशे कोटींच्या घरात गेलेली पीएमपीएमएलची सार्वजनिक वाहतूक सेवा रडतखडत सुरू आहे. अशा स्थितीत गेल्या 14 वर्षांत 19 संचालक मिळूनही पीएमपीची सेवा सुधारण्यास तयार नाही.

परिणामी, प्रवाशांच्या नशिबी आलेला वनवास अद्यापही कायम असून, आता पीएमपीच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदी आता ओम प्रकाश बकोरीया यांची नियुक्ती झाली असून, त्यांच्या हातात पीएमपीचे स्टेअरिंग आल्यानंतर “पीएमपीएमएलची सेवा टॉप गिअरमध्ये जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

2007-08 मध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील नागरिकांना एकत्रित सक्षम दर्जाची आणि प्रवासीकेंद्रीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देण्यासाठी तत्कालीन पीएमटी आणि पीसीएमटी सेवा एकत्र करून पीएमपीएमएल ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्याचा कारभार शासनाने आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या हातात दिला.

तर संचालक मंडळात दोन्ही महापालिकेच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कधीही फायद्यात नसते असे सांगत, दोन्ही महापालिकांनी 60:40 नुसार संचलन तूट देण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर ही सेवा सक्षम होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या 14 वर्षांत या निर्णयाचा एक प्रकारे गैरफायदा घेत, ही संचलन तूट तब्बल 750 कोटींवर पोहचली आहे.

दोन्ही महापालिका शासनाचा आदेश म्हणून निमूटपणे ही तूट देत आहेत. मात्र सेवेत कोणतीही सुधारणा नसल्याने गेल्या पाच वर्षांत पीएमपीच्या ताफ्यात बस वाढल्या असल्या तरी प्रवासी संख्या मात्र, 9 ते 10 लाखांच्या आसपासच घुटमळत आहे. गेल्या पाच वर्षात खासगी वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च पीएमपी सक्षम करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, निर्णय घेण्यासाठी गेल्या 14 वर्षांत अवघ्या एक ते दोन संचालक तीन वर्षे कार्यकाळ मिळाला मात्र, त्यांनीही सुधारणांकडे फरसे लक्ष न दिल्याने पीएमपीची अजूनही पहिल्या “गिअर’ मध्येच रडतखडत सुरू आहे.
आर्थिक सक्षमीकरणाची गरज
पीएमपीची सेवा प्रवासीकेंद्रीत करायची असल्यास ती आर्थिक सक्षम, प्रवाशांचा विचार करणारी आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणारी सेवा असणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तब्बल 1500 मालकीच्या बस तसेच साडेअकरा हजार कर्मचारी शेकडो चौरस फुटांच्या व्यावसायिक जागा असूनही पीएमपी आर्थिक सक्षम नसल्याने तिला महापालिकेच्या संचलन तुटीच्या कुबड्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. प्रत्यक्षात पीएमपीकडून कधीही नॉन फेअर रेव्हुन्यूचा विचार करण्यात आला नाही.

महापालिका संचलन तूट देत असल्याने तुटीचे पैसे मिळणारच आहेत, ही वृत्ती ठेवत तुटीचे मार्ग, तिकिटातील उत्पन्न गळतीचे मार्ग, जाहिरातींपासून मिळणारे उत्पन्न, पीएमपीच्या मालकीच्या व्यावसायिक जागांचा परिणामकारक वापर याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत अनेक तोट्यातील मार्ग आजही चालविले जात आहेत. दररोज मिळाणारे उत्पन्न आणि होणारा खर्च हा कमी करण्यासाठी कोणत्याही उपाय योजना केल्या जात नाहीत.

या बाबींकडे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी गांर्भीयाने लक्ष देत दैनंदिन उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसवित पीएमपी “ना नफा ना तोटा’ तत्वापर्यंत आणली होती. मात्र, आयत्या वेळी त्यांची बदली करण्यात आली. परिणामी, त्यांनी चालू केलेल्या अनेक योजना पुढे बंद पडल्या. त्यात, पीएमपीच्या एका बिझनेस प्लॅनची संकल्पनाही होती. मात्र, ती सुद्धा मागे पडली आहे. तर कामगारांच्या समस्या जाणून घेऊन ही सेवा शहरासाठी असून, ती आपलीही आहे, याबाबतही भावना निर्माण करणे गरजेचे आहे.