– राजीव मुळ्ये
Central Water Commission : केंद्रीय जल आयोगाने (Central Water Commission) जाहीर केलेली आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. देशातील 166 प्रमुख जलाशयांमध्ये अवघ्या 15 दिवसांत तब्बल 8 अब्ज घनमीटर पाणी कमी झाले आहे.

केंद्रीय जल आयोगाच्या (Central Water Commission) अहवालानुसार, देशातील प्रमुख 166 महत्त्वाच्या जलाशयांमध्ये आता त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या केवळ 30.67 टक्के इतकाच उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे दर दोन आठवड्याला सुमारे 8 अब्ज घनमीटर पाण्याचा उपसा आणि बाष्पीभवन होत असून, यामुळे बहुतांश धरणे अर्ध्यापेक्षा जास्त रिकामी झाली आहेत.

प्रादेशिक पातळीवर विचार केला तर दक्षिण भारताची स्थिती सर्वाधिक बिकट बनली आहे. येथील 47 प्रमुख जलाशयांमध्ये केवळ 22.5 टक्के पाणी उरले असून तेलंगणा आणि कर्नाटकातील पाणीसाठा 17 टक्क्यांच्या खाली घसरला आहे. पूर्व भारतातही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही, तिथे केवळ 24 टक्के साठा शिल्लक आहे. महाराष्ट्रासाठी सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यातील अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे भीमा धरण म्हणजेच उजनी धरण पूर्णपणे कोरडे पडले असून येथील उपयुक्त पाणीसाठा शून्य टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

महाराष्ट्रासोबतच बिहारमधील चंदन डॅम आणि उत्तर प्रदेशातील मौदाहा जलाशयदेखील (Central Water Commission) पूर्णपणे सुकले आहेत. जलाशयांसोबतच देशातील मुख्य नद्यांच्या खोर्‍यांमधील जलपातळीतही मोठी घसरण झाली आहे. कृष्णा नदी खोर्‍यातील पाणीपातळी सर्वात चिंताजनक म्हणजे केवळ 19.31 टक्क्यांवर आली असून, नर्मदा खोर्‍यात 34.96 टक्के आणि महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या गोदावरी खोर्‍यात केवळ 36.52 टक्के पाणी शिल्लक आहे.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, देशातील 29 टक्के जिल्ह्यांमध्ये आधीच सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून, जर मान्सूनच्या आगमनाला थोडाही उशीर झाला तर देशातील पिण्याच्या पाण्याचे, शेतीचे आणि जलविद्युत निर्मितीचे संकट अधिक तीव्र होणार असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

‘एआय’मुळे संकटात भर
देशात पाण्याचा प्रचंड वापर करणार्‍या नवीन तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा विस्तार वेगाने होत आहे. यामध्ये इथेनॉल मिश्रण प्रक्रिया, डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन क्षेत्राचा समावेश आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, यातील बहुतांश गुंतवणूक ही अशा राज्यांमध्ये होत आहे जी आधीच पाण्याच्या टंचाईचा सामना करत आहेत.

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्ये वारंवार पडणारा दुष्काळ आणि भूजलाची घसरणारी पातळी यांमुळे त्रस्त आहेत. असे असतानाही या भागात सर्वाधिक पाणी लागणार्‍या ऊसाची शेती आणि इथेनॉल निर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात आहे.

दुसरीकडे, तीव्र नागरी जलसंकटाचा सामना करणार्‍या महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये हायपरस्केल डेटा सेंटर्सचे मोठे जाळे उभे राहत आहे. या डेटा सेंटर्सना थंड ठेवण्यासाठी (कूलिंगसाठी) दररोज लाखो गॅलन पाण्याची आवश्यकता भासते. औद्योगिक आणि ऊर्जा धोरणे आखताना स्थानिक जलउपलब्धतेचा आणि भौगोलिक वास्तवाचा विचार केला जात नसल्याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे.

प्रमुख राज्यांतील स्थिती
या भीषण टंचाईचे चटके देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांना समान रीतीने बसत आहेत. राजस्थानच्या बाडमेर जिल्ह्यातील उपसा जलवाहिनी बंद पडल्यामुळे अनेक गावांतील नागरिकांना पाण्यासाठी केवळ एकाच हँडपंपवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये यमुनेच्या पाण्याची पातळी खालावल्याने आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे जलशुद्धीकरण केंद्रांची क्षमता कमालीची कमी झाली आहे. उन्हाळ्यात मागणी वाढलेली असताना दिल्लीला पाण्यासाठी शेजारील राज्यांकडे हात पसरावे लागत आहे.

बाष्पीभवनाची चिंता
वाढत्या तापमानामुळे पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे बाष्पीभवन आणि भूजलाची खालावलेली पातळी यांमुळे अधिक गुंतागुंत झाली आहे. भारत दरवर्षी सुमारे 251 अब्ज घनमीटर भूजलाचा उपसा करतो, जे जागतिक पातळीवरील एकूण उपशाच्या 25 टक्के आहे. या अतिवापरामुळे देशातील दरडोई पाण्याची उपलब्धता झपाट्याने कमी झाली आहे.

1950 मध्ये भारतात प्रतिव्यक्ती 5000 घनमीटर पाणी उपलब्ध होते, ते 2021 मध्ये घटून अवघे 1,486 घनमीटर राहिले आहे आणि भविष्यात यात आणखी मोठी घट होण्याचा अंदाज आहे. ‘ऊर्जा, पर्यावरण आणि जल परिषद’ (सीईईडब्ल्यू) च्या ताज्या संशोधनातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

नदीखोर्‍यातील स्थिती
देशातील 15 प्रमुख नदी खोर्‍यांपैकी 11 नदी खोरे सध्या गंभीर जलसंकटाच्या उंबरठ्यावर आहेत. पाण्याच्या या तीव्र टंचाईचे दूरगामी आर्थिक परिणाम देशावर होणार आहेत. याचा थेट फटका कृषी क्षेत्राला बसून अन्नधान्य उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते आणि यामुळे बाजारपेठेत महागाईचा भडका उडण्याची दाट शक्यता आहे. अन्न आणि पाण्याच्या टंचाईमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चक्र पूर्णपणे विस्कळीत होऊ शकते.

नियोजनाची दिशा
या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आता पारंपरिक पद्धती सोडून युद्धपातळीवर धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. नवीन औद्योगिक प्रकल्पांना मंजुरी देताना, शहरी नियोजन करताना आणि कृषी क्षेत्रासाठी सबसिडी किंवा प्रोत्साहनपर योजना आखताना ‘जलउपलब्धता’ हाच प्राथमिक निकष असला पाहिजे. उद्योगांमध्ये पाण्याचा पुनर्वापर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे करणे आणि पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कडक कायदे करणे ही काळाची पावले आहेत.

जर आताच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हे जलसंकट भारताच्या विकासाच्या गतीला मोठा ब्रेक लावू शकतो. मान्सून आणखी लांबला किंवा एल निनोच्या प्रभावामुळे जून-जुलै महिन्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला, तर देशातील प्रमुख शहरांना तीव्र पाणी कपातीचा सामना करावा लागेल. भारतात अनेक नद्या आणि जलाशय हे आंतरराज्यीय आहेत.

जेव्हा पाण्याचा साठा अत्यंत खालावतो, तेव्हा राज्यांमध्ये पाणी वाटपावरून वाद निर्माण होतात. सद्यस्थितीत अशीच परिस्थिती निर्माण होत असून, महानगरांना पाणी पुरवण्यासाठी धरणांमधून पाणी सोडल्यास ग्रामीण भागातील शेती उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे.