चेन्नई : एकत्रित निवडणुका म्हणजे एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेविषयी खोटा प्रचार केला जात असल्याची भूमिका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी मांडली. एकत्रित निवडणुका २०२९ यावर्षी होणार नाहीत, अशा आशयाची स्पष्टोक्ती त्यांनी केली.

एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेंतर्गत एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, विरोधी पक्षांकडून त्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला जात आहे. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांवेळी (२०२९) ती संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. मात्र, चेन्नईतील एका कार्यक्रमात बोलताना सीतारामन यांनी तशी शक्यता फेटाळून लावली.

एकत्रित निवडणुका २०३४ या वर्षानंतरच होऊ शकतात. त्या संकल्पनेवर अनेकदा व्यापक चर्चा झाली आहे. ती केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढे केलेली नाही. देशात १९६० यावर्षापर्यंत एकत्रित निवडणुका व्हायच्या. संबंधित संकल्पनेला अंधपणे विरोध करण्याऐवजी तिच्या लाभांचा विचार करून पाठिंबा दिल्यास देश पुढेच जाईल, असे त्या म्हणाल्या.

मागील वर्षीच्या (२०२४) लोकसभा निवडणुकीसाठी सुमारे १ लाख कोटी रूपये इतका खर्च आला. तेवढा प्रचंड खर्चे एकत्रित निवडणुकांमुळे वाचू शकतो. एकत्रित निवडणुका झाल्यास देशाच्या विकास दरात दीड टक्क्याची भर पडेल. अर्थव्यवस्थेत सुमारे ४.५० लाख कोटी रूपयांची भर पडेल. एकत्रित निवडणुका म्हणजे एखाद्याचा आवडता प्रकल्प नाही. देशाचे हित विचारात घेऊन तो प्रस्ताव योजण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन सीतारामन यांनी केले.