पुणे :  दरड कोसळणे, पूर परिस्थिती यासारख्या वेगवेगळ्या आपत्तींची तीव्रता कमी करण्यासाठी जिल्ह्यातील १५ शासकीय विभागांचा एकत्रित आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हा एकत्रित आराखडा राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हास्तरावरील सर्व विभागांचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. सध्या केवळ महसूल विभागाकडून आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार केला जातो. त्यासाठी राज्य सरकारकडून निधीची उपलब्धता केली जाते. मात्र, अन्य विभागांमध्येही आपत्ती येत असते. त्यासाठी स्वतंत्र तरतदू केली जात नाही. राज्य स्तरावरच असा आराखडा तयार होत नसल्याने सबंध जिल्ह्याच्या सर्व विभागाकडून असा आराखडा तयार केल्यास त्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखून नियोजन करण्यास सोपे होईल असा राज्य सरकारचा उद्देश आहे.

त्यानुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमांद्वारे (यूएनडीपी) राज्यातील पुणे व रायगड या दोन जिल्ह्यांमध्ये सर्व १५ शासकीय विभागांचा आराखडा प्रायोगिक तत्त्वावर करण्याचे निर्देश दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. त्या बैठकीत प्रामुख्याने पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, जलसंपदा, कृषी, अग्निशमन, शिक्षण, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य, महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ, प्रादेशिक परिवहन, वन, पशुसंवर्धन, महावितरण, पर्यटन विकास महामंडळ व पाणीपुरवठा या विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

दोन महिन्यांत तयार होणार आराखडा
प्रत्येक विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आराखड्यानुसार, उपाययोजना करता येणे आवश्यक आहे. आपत्तीवेळी कोणत्या विभागाने काय करायचे, कोणती जबाबदारी घ्यायची ती कशी पार पाडायची यासारखी कर्तव्य तसेच उद्दिष्ठ तसेच समन्वयक, संवाद यासारख्या गोष्टींचा अंतर्भाव असणार आहे. संवेदनशील गावे, धोक्याची शक्यता, प्रतिसाद, वादविवाद, समन्वय यासारख्या गोष्टींचा आराखड्यात अंतर्भाव असेल. विभागाची रचना कशी आहे, विभागात धोके कसे होतात, धोक्याची ठिकाणे कोणती, साहित्य कोणती उपलब्ध आहेत याचा संबंधित विभागाचा दोन महिन्यांत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.