छत्रपती संभाजीनगर : हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याच्या शासन निर्णयाला वाढता विरोध आणि कुणबी प्रमाणपत्राबाबत निर्माण झालेल्या शंकांदरम्यान मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी बुधवारी अचानक अंतरवली सराटी येथे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. अंतरवली सराटीतील सरपंचांच्या निवासस्थानी बंद दाराआड झालेल्या या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.

हैदराबाद गॅझेटिअर लागू झाल्यानंतरही कुणबी प्रमाणपत्रात अपेक्षित वाढ होणार नसल्याचा आरोप होत आहे. याशिवाय, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अनेक अडथळे असल्याचेही सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी दाखल याचिकेत संजय लाखे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.

या अर्जात त्यांनी म्हटले आहे की, केवळ पैतृक नातेवाईक, कुणबी रक्तसंबंध आणि वंशावळ सिद्ध करणाऱ्या कुणब्यांनाच प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. हैदराबाद संस्थानातील मराठ्यांना १९६७ पूर्वीच्या वैध पुराव्यांनुसार कुणबी, कापू किंवा तत्सम जाती असल्यास त्यांना गॅझेटिअरमधील पुराव्यांनुसार जात वैधता तपासून प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. यासाठी राज्य सरकारने स्पष्ट मानक कार्यपद्धती जाहीर करावी आणि योग्य शपथपत्र दाखल करावे, असे या अर्जात नमूद आहे. या अर्जावर पुढील चार आठवड्यांत सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, कुणबी प्रमाणपत्राबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना विखे आणि जरांगे यांच्यातील भेटीने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. या भेटीनंतर विखे यांनी मराठा समाजातील विषमतेचे खापर शरद पवार यांच्यावर फोडले. “१९९४ मध्ये मराठा समाजाचा विचार केला असता तर ही परिस्थिती उद्भवलीच नसती,” असा आरोप त्यांनी केला.

राज्य सरकारने गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीचे स्वागत करताना ‘जिंकलो रे’ म्हणत गुलाल उधळला असला, तरी प्रत्यक्षात मराठवाड्यातील कुणबी बांधवांच्या नोंदीत चुकीने किंवा अज्ञानातून ‘मराठा’ अशी नोंद झाल्याने अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सरकारच्या पुढील पावलांकडे आणि जरांगे-विखे यांच्या भेटीमागील खरे कारण काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.