पुणे – राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या “शाळांना कायम’ शब्द वगळून अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आले आहे. या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी जाहिरातीला परवानगी घेतलेली नसतानाही जाहिरात प्रसिद्ध केली असल्यास शालार्थ आयडी देण्यात येणार आहे. नियमातील या शिथिलतेमुळे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यामिक, कनिष्ठ महाविद्यालयांसह वर्ग, तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने दि. 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी घेण्यात आला होता. शिक्षक भरतीसाठी शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाची परवानगी घेण्याचे बंधनही घालण्यात आले होते. मात्र, काही शाळांनी या नियमांचे पूर्णपणे पालन केले नाही. यामुळे संबंधित शाळांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना अनुदान जाहीर झाले असले तरी त्यांना वेतनासाठी आवश्यक शालार्थ आयडी देण्यात अडसर निर्माण झाला होता. शाळांनी वर्तमानपत्रात जाहिरात देण्यासाठी परवानगी घेण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. आता विना अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी जाहिरात देण्यापूर्वी ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आलेला आहे. अनुदानास पात्र ठरणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित पदाची जाहीरात देण्यासाठी परवानगी घेतली नसली तरी चालणार आहे. मात्र जाहिरात किमान जिल्हास्तरीय वर्तमानपत्रात दिलेली असल्यास ती जाहिरात ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. कसून तपासणीची गरज राज्यातील काही शाळांनी भरतीला बंदी असताना शासनाचे नियम डावलून शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याची अनेकदा ओरड करण्यात आली होती. अनुदान लाटण्यासाठी भरतीसाठी बोगस जाहिरात तयार करुन त्या प्रसिद्ध केल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे शालार्थ आयडी देताना जाहिरातीच्या प्रसिद्धीबाबतची कसून तपासणी करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. जाहिरात कुठे व कधी प्रसिद्ध झाली. त्याची मूळ प्रत व बिल याची पडताळणीही करावी लागणार आहे.
