मुंबई – मुंबई आणि मुंबई उपनगर क्षेत्रासाठी असलेल्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान (सीझेडएमपी) आराखड्याला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. यामुळे मुंबईतील प्रलंबित सागरी प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता बांधकामाची मर्यादा 500 मीटरवरून थेट 50 मीटरपर्यंत कमी झाली आहे.

मुंबईतील सागरी प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला असून मुंबईच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. बांधकाम मर्यादा 500 मीटरवरून 50 मीटरवर आणण्यात आली आहे. सोबतच सीआरझेड 2019 ची अधिसूचना मंजूर करण्यात आल्याने याचा फायदा प्रलंबित प्रकल्पांना होणार आहे.

सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा मंजूर होत नसल्यामुळे सीआरझेड 2019 अजूनपर्यंत लागू होऊ शकत नव्हते. मात्र, आता त्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे बांधकामाची मर्यादा 500 मीटरवरून थेट 50 मीटरपर्यंत कमी झाली आहे.

मुंबईत अशा प्रकारे सीआरझेड लागू केल्यामुळे अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम रखडले होते. कोस्टल रोडसाठी देखील समुद्रात काही प्रमाणात बांधकाम करावे लागणार आहे. न्हावा-शेवा मार्गासाठी देखील पाणथळ जागेत पिलर टाकावे लागणार आहेत. त्यासाठी देखील बांधकाम आवश्‍यक आहे. अशा प्रकल्पांसाठी परवानगी घेणे आवश्‍यक ठरते. 

या पार्श्वभूमीवर बांधकामासाठी समुद्रकिनाऱ्यापासून 500 मीटरऐवजी 50 मीटरपर्यंत मर्यादा आल्यामुळे अनेक प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.