मुंबई – राज्यातील आमदारांच्या विकास निधी वाटपात राज्य सरकार दुजाभाव करत असल्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत आमदाराला (Mla fund) निधीचे वाटप करण्यावरील स्थगिती उठवत शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सदर याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर कमकुवत असल्याचे न्यायालयाने (Court) नमूद केले.

या संदर्भात ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर (Ravindra vaikar) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला? आणि तो कोणाच्या खात्यात जमा केला? याचे तपशील याप्रकरणी हायकोर्टात सादर करत निधी नियोजित कामांसाठीच दिल्याचे स्पष्टीकरण हायकोर्टात दिले.

सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधी तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या आधारे भेदभाव न करता महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधीचे समान वाटप करण्यात यावे, मात्र तसे होत नाही. यात भाजप आणि शिंदे गटाच्या काही आमदारांना झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.