टाकळीभान – श्रीरामपूर तालुक्‍यातील राजकीय दृष्ट्‌या महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या टाकळीभान ग्रामपंचायतच्या त्या 10 सदस्यांना नाशिक विभागाचे अतिरिक्‍त आयुक्‍तांनी क्‍लिनचीट दिली आहे. सरकारी जागेवरील अतिक्रमण केल्याच्या कारणावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या 10 सदस्यांना अपात्र ठरविले होते. मात्र अपिलात या सदस्यांना विभागीय अतिरिक्‍त आयुक्‍तांनी पात्र ठरवित जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रेचा आदेश रद्द केला आहे. हा निकाल बुधवारी देण्यात आला आहे.

टाकळीभान ग्रामपंचायतचे सरपंच, उपसरपंच व इतर आठ सदस्य अशा दहा सदस्यांनी सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्याने ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतूदीनुसार अपात्र ठरविण्यासाठी शिवसेना नेते राधाकृष्ण वाघुले यांनी दाखल केलेल्या विवाद अर्जावर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी या सदस्यांना अपात्र ठरविल्याचा आदेश दिला होता. सरकारी जागेत अतिक्रमण केल्याच्या मुद्यावरुन राधाकृष्ण वाघुले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दहा सदस्यांविरोधात जून 2021 मध्ये दाखल केलेल्या अर्जाचा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये निकाल देत सर्व सदस्यांचे सदस्यपद रद्द केले होते.

या सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाला आव्हान देत 2 सप्टेंबर रोजी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे अपिल दाखल केले होते. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाला एक महिन्याची अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर 7 ऑक्‍टोबर, 4 नोहेंबर, 2 डिसेंबर, 6 जानेवारी रोजी वेळोवेळी सुनावणी ठेवली होती. तसेच 10 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या सुनावणीचे कामकाज होवून दोन्ही गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद कोर्टाने नोंदवुन घेत या अपात्रतेच्या निकालाची चौकशी पुर्ण केली होती.

अपिलार्थी सरपंच अर्चना यशवंत रणनवरे, उपसरपंच संतोष अशोकराव खंडागळे, सदस्य अशोक लालचंद कचे, सुनिल तुकाराम बोडखे, सदस्या सविता पोपट बनकर, कल्पना जयकर मगर,कालिंदा बाबासाहेब गायकवाड, दिपाली सचिन खंडागळे, लता भाऊसाहेब पटारे, अर्चना शिवाजी पवार यांनी अथवा त्यांचे कुटुंबियांनी ग्रामपंचायत टाकळीभान येथील शासकीय अथवा ग्रामपंचायतीच्या जागेवर अनधिकाराने अतिक्रमण केलेले असल्याचे सिध्द होत नाही. केवळ गाव नमुना 8 मधील नोंदीच्या आधारे अपिलार्थी यांचे शासकीय किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेवर अतिक्रमण किंवा ते त्याचा उपभोग घेत आहेत, असा निष्कर्ष काढणे अपिलार्थी यांच्यावर निश्‍चितच अन्यायकारक ठरेल.

त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 14 (1) (ज-3) मधील तरतुदी विचारात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत विवाद अर्ज क्रमांक 119/2021 मध्ये दि. 30 ऑगस्ट 2022 रोजी पारित केलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची आवश्‍यकता असून अपिलार्थी यांचे अपील मान्य करण्यात येत आहे. असा आदेश अतिरिक्‍त आयुक्‍त निलेश सागर यांनी दिला असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारीत केलेला अपात्रतेचा आदेशही रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

अपात्र ग्रामपंचायत सदस्यांना पात्र ठरविल्याचा अप्पर आयुक्तांनी दिलेला निकाल ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिलेला नाही.दडपशाहीने हा निकाल देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या निकालाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जाणार असल्याचे शिवसेनेचे नेते राधाकृष्ण वाघुले म्हणाले.