नगर – आजवर अनेक घोटाळे ऐकले. त्यात चारा घोटाळा, डिझेल घोटाळा, आर्थिक घोटाळे तर अनेक ऐकले असतील, पण नगरमध्ये चक्‍क पाणीवितरण घोटाळा उघडकीस आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खुद्द महापौर व आयुक्‍तांसमोर पाणी वितरण घोटाळा चव्हाट्यावर आणला तरी कोणीही याची फारशी दखल घेतली नाही.

सन 2040 मध्ये अपेक्षित असलेल्या लोकसंख्येला जेवढे पाणी लागणार आहे, तेवढे पाणी महापालिका गेल्या पाच वर्षांपासून दररोज उचलत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महापालिका दररोज 104 एमएलडी पाणी उचलते. त्यातील 100 एमएलडी म्हणजेच 10 कोटी लिटर पाणी विळद येथून शहरात वितरित होते. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून कागदावर दररोज 75 एमएलडी पाण्याचा वापर होत असल्याचे स्पष्ट केले जात असतांना प्रत्यक्षात मात्र वस्तूस्थिती वेगळी असल्याचे वास्तव समोर आले.

महापालिकेकडून तब्बल 100 एमएलडी पाणी उचलले जात आहे. हे आता नाही तर पाच वर्षपासून एवढे पाणी मुळा धरणातून उचलून देखील नगरकरांना पाण्यासाठी वणवण करावीच लागत आहे. कागदावर 75 एमएलडी पाणी दाखवून 100 एमएलडी पाणी उचलले जात आहे. मग 25 एमएलडी पाणी गेले कोठे असा प्रश्‍न या निर्माण झाला असून त्यातून पाणी वितरण घोटाळा झाल्याचे उघड होत आहे. एवढे पाणी कोठे मुरले हे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच सांगून शकेल.

दरम्यान, पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होत असला तरी पाण्याची गळती देखील मोठ्या प्रमाणात होते. ती गळती होत असल्याने उपसा व वापर यात तफावत दिसून येत असल्याचे महापालिकेमध्ये म्हणणे आहे. अमृत पाणीयोजना पूर्ण झाल्याने आता नगरकरांचा पाणीप्रश्‍न मार्गी लागेल असे वाटत असतांना उलट नगरकरांचा पाणीप्रश्‍न आणखीच बिकट झाला आहे. केडगावसह अन्य उपनगरांना चार ते पाच दिवसांनी पाणीपुरवठा होत आहे. तर मध्यवर्ती शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे.

दररोज क्षमतेपेक्षाही जास्त पाण्याचा उपसा मुळा धरणातून होत असतांनाही नगरकरांना पाणी मिळत नाही. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात वर्षानुवर्ष ते ते अधिकारी असल्याने त्यांनी शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेची वाटच लावली आहे. या विभागाकडून सातत्याने नगरकरांसाठी दररोज 75 एमएलडी पाण्याचा उपसा मुळा धरणातून केल्याचे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त पाण्याचा उपसा करण्यात आला आहे. त्यातून या घोटाळ्याला तोंड फुटल्याचे बोलले जात आहे.

सध्या दररोज शंभर एमएलडी पाणी उपसले जाते. सुमारे साडेसात ते आठ लाख लोकसंख्येला रोज देता येईल एवढे पाणी उपलब्ध आहे. मग वाढीव 18 एमएलडी पाण्याची गरज आहे का, असा सवाल आयुक्तांनी या बैठकीत उपस्थित केला. मात्र, त्यावर कुणीही उत्तर दिले नाही. विळद येथे नव्याने बसविण्यात आलेले पंप पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी मुळा धरणातून आणखी पाणी उचलावे लागेल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

विळद येथून दोन जुन्या जलवाहिन्यांद्वारे 70 व 30 एमएलडी असे 100 एमएलडी पाणी नगरकडे येते. त्यातील 30 एमएलडी पाणी नागापूर पंपिंग स्टेशन येथून नागापूर, बोल्हेगाव व केडगाव भागात दिले जाते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केडगावला दररोज 66 लाख लिटर पाणी दिले जाते, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एवढे पाणी सोडूनही चार दिवसांनी केडगावकरांना पाणी मिळत आहे.

नगर शहरात अनधिकृतपणे 46 टॅप
नगर शहरात जुन्या जलवाहिन्यांना अनधिकृतपणे तब्बल 46 ठिकाणी टॅप लावल्यात आले आहे. टॅप म्हणजे मुख्य जलवाहिनीला थेट कनेक्‍शन घेणे. या टॅपमधून अनधिकृतपणे पाण्याचा वापर सुरू आहे. हे पाणी कोठे जाते याबाबत महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला सर्व माहिती आहे. आता नव्याने अमृत पाणी योजनेच्या जलवाहिन्यांमध्ये टॅप लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तो तरी आता लोकप्रतिनिधींनी थांबविण्याची गरज आहे. त्यातून दबावाखाली असलेल्या महापालिकेला काहीच करता येत नाही. नगरकरांना कर न भरल्यास त्याचे नळकनेक्‍शन तोडले जाते. पण जे वर्षानुवर्ष अनधिकृतपणे पाणी वापरतात. त्यांचे मात्र काहीच वाकटे होत नाही. शहरात 1 लाख 20 हजार मालमत्ताधारक आहे. पण नळकनेक्‍शन अवघे 52 हजारच आहे. म्हणजे निम्मे मालमत्ताधारकांना फुकट पाणी मिळत आहे.

नगरकरांना पुरेसे व पूर्ण दबाने पाणी देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. पाण्याचा वापर व प्रत्यक्षात उपसा यात तफावत आहे. याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाबरोबर चर्चा करून अनियमिता शोधून काढली जाईल. धरणातून पाण्याचा उपसा करतांना आता मीटर लावले जाणार असल्याचे पाण्याचा उपसा व वितरण याची माहिती उपलब्ध होणार आहे, असे आयुक्‍त डॉ. पंकज जावळे म्हणाले.

सध्या महापालिकेत बेबंदशाहीच चालू आहे. त्यामुळे सर्वच गोष्टींचा अतिरेक झाला आहे. अनधिकृत नळकनेक्‍शन मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्याला पायबंद घातला पाहिजे. आज नगरकरांना एक दिवसाआड तर केडगाकरांना चार दिवसांनी पाणी पुरवठा होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा उपसा होत असतांनाही नगरकरांना पाणीटंचाई भासत आहे. ही कृत्रिम पाणीटंचाई असून त्याला पाणीपुरवठा विभाग जबाबदार आहे, असे नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे म्हणाले.