पुणे- राज्य शासनाने सर्व विभागातील बदल्यांना दि.30 जून 2022 पर्यंत स्थगिती दिली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव तातडीने एखादी बदली करणे आवश्‍यक असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अर्थात वर्ग-1 च्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांकडे गेले आहेत. मे हा बदल्यांचा महिना म्हणून ओळखला जातो. आता या निर्णयामुळे “क्रीम’ पोस्टवरील खुर्चीवर बसण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना आता काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे.

महसूल, पोलीस, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जिल्हा परिषद, सामाजिक न्याय विभाग, सहकार, नोंदणी व मुद्रांक, भूमि अभिलेख, उत्पादन शुल्क, नगरविकास विभाग आदी विभागातील सर्वसाधारण बदल्या या 31 मेपर्यंत होतात. मेपर्यंत सर्वसाधारण बदल्या करण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना असतात.

त्यानंतर हे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे जातात. त्यामुळे 31 मेच्या आतच बदल्या करण्यावर मंत्र्यांचा भर असतो. बदल्यांमध्ये घोडेबाजार असल्याच्या चर्चा रंगतात. त्यामुळे दरवर्षी बदल्यांवरून अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीनाट्य घडते. बदल्यांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना असल्यास संबंधित अधिकारी “मॅट’मध्ये जाऊन बदलीच्या आदेशाला स्थगिती आणतो. तर काही वेळेस मंत्र्यांमध्ये एकमत न झाल्यास बदल्या थांबवल्या जातात. त्यामुळे बदल्यांचा विषय हा गोपनीय पद्धतीने हाताळला जातो.

मनसुबे उधळले
काही आमदारदेखील आपल्या मर्जीतील अधिकारी तालुक्‍यात बसावा, यासाठी मंत्र्यांकडे शिफारस करतात. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून मंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात. आता मात्र बदल्यांना स्थगिती बरोबरच बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे गेले आहेत. त्यामुळे अधिकारी, मंत्री आणि आमदारांचे मनसुबे उधळले गेले आहेत.