CJP Protest : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP Protest) ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत नियोजित असलेल्या निषेध मोर्चावर बंदी घालणारा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. आयोजक आणि प्रशासन या दोघांनीही शांततापूर्ण मार्गाने आणि कायद्यानुसार वागावे, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दिल्ली पोलिसांचे निवृत्त अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी दाखल केली होती.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्या. जॉयमाल्य बागची व न्या. व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला निर्देश दिले की, त्यांनी आपली बाजू किंवा चिंता नीट-युजी आंदोलनादरम्यान (CJP Protest) झालेल्या कथित पोलीस हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्च-स्तरीय चौकशी समितीसमोर मांडावी. हे प्रकरण प्रलंबित याचिकांसोबत सूचीबद्ध केले जावे आणि त्यावर १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेतली जावी, असे सांगत खंडपीठाने या प्रकरणी नोटीस जारी केली.

न्यायालयाने म्हटले की, आयोजकांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणे अपेक्षित आहे, तर काय स्वीकारार्ह आहे आणि काय नाही, हे ठरवण्याची जबाबदारी पोलीस आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांची आहे. त्यांनी त्या चौकटीत राहूनच कृती करावी अशी आमची अपेक्षा आहे. दोन्ही बाजूंनी कायद्याचा आदर केला जाईल, योग्य वर्तन केले जाईल आणि देशाच्या कायद्याचे पालन केले जाईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.

सीजेपी पुन्हा सक्रीय
कॉकरोच जनता पार्टीने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत निषेध मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. परीक्षेतील अनियमिततेबाबतचे ३६ दिवसांचे आंदोलन मागे घेण्यासाठी २५ जुलै रोजी केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची (CJP Protest) पूर्तता केली नाही, असा आरोप या गटाने केला आहे. इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय अशी रॅली काढण्याची योजना सीजेपीने जाहीर केली असली, तरी त्याबाबत कोणतीही विनंती आपल्याला प्राप्त झाली नसल्याचे दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी सांगितले होते.