CJI Surya Kant on NCERT: सर्वोच्च न्यायालयाने आज आठवीच्या एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकातील एका प्रकरणावरील वादावर सुनावणी केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, ज्यात न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश आहे, या प्रकरणात एनसीईआरटीला कडक शब्दांत फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस आणि अवमान नोटीस जारी केली. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश मुख्य न्यायाधीशांनी एनसीईआरटी प्रकरणात कडक भूमिका घेतली आणि सांगितले की शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव आणि एनसीईआरटीचे संचालक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांनी न्यायालयाचा अवमान कायदा आणि इतर संबंधित कलमांखाली कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले. पाठ्यपुस्तकात आक्षेपार्ह प्रकरण समाविष्ट करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सूचित केले. पुस्तकाच्या प्रती चलनातून काढून टाकण्याचे आदेश CJI Surya Kant on NCERT: सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीला केंद्र आणि राज्य शिक्षण विभागांशी समन्वय साधण्याचे आणि वादग्रस्त पाठ्यपुस्तकाच्या सर्व प्रती (हार्ड आणि सॉफ्ट) काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. सीजेआयने सांगितले की संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. CJI Surya Kant on NCERT: न्यायपालिकेचा प्रमुख म्हणून, गुन्हेगारांची ओळख पटवणे ही माझी जबाबदारी आहे आणि जोपर्यंत गुन्हेगार सापडत नाहीत तोपर्यंत खटला बंद केला जाणार नाही, तसेच संबंधित विभाग आणि व्यक्तींना कारवाईपासून पळून जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. बदनामीचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सीजेआय यांनी यावेळी बोलताना, न्यायपालिकेला एक संस्था म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जनतेच्या आणि लहान मुलांच्या मनात न्यायपालिकेची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. माजी सरन्यायाधीशांनी बोललेले काही शब्द जाणूनबुजून निवडले गेले होते. असे चित्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला की न्यायपालिकेविरुद्ध अनेक भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल केले जातात, जे कधीही ऐकले जात नाहीत. हे बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आहे. वादग्रस्त मजकुराचे कथित संरक्षण CJI Surya Kant on NCERT: लेख प्रकाशित करणाऱ्या वृत्तपत्राने एनसीईआरटीला प्रश्न विचारला तेव्हा, मजकूर प्रेरित आणि सदोष असल्याचे मान्य करण्याऐवजी, संचालकांनी मजकुराचा बचाव केला. मजकुरात भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी न्यायपालिकेच्या प्रयत्नांची चर्चा करण्यात आली नाही. या मजकुराचा मुलांच्या मनावर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामाव्यतिरिक्त, हे पुस्तक संपूर्ण समाजावर देखील परिणाम करते, कारण ते केवळ सध्याच्या पिढ्याच नव्हे तर भविष्यातील पिढ्या देखील वाचतील. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे फौजदारी अवमानाचे प्रकरण आहे, कारण ते न्यायाच्या मार्गात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणून, शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव आणि एनसीईआरटी संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी.
