CJI on NCERT: NCERT च्या आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात “न्यायिक भ्रष्टाचार” या विषयावरील प्रकरणाचा समावेश करण्याच्या मुद्द्यावर लवकर सुनावणी करण्याचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या विषयी सुनावणी करताना, “मी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. कोणालाही न्यायव्यवस्थेची बदनामी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी होईल.” असे म्हटले. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा सरन्यायाधीशांनी ही घोषणा केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “देशभरातील वकील आणि न्यायाधीश याबद्दल चिंतेत आहेत. न्यायव्यवस्थेचा प्रमुख म्हणून मी माझी भूमिका बजावेन.” राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (NCERT ) इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात “न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार” या विषयावरील प्रकरणाचा न्यायालयाने तीव्र विरोध केला आहे. न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांनी याला संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला म्हटले आहे. नवीन NCERTच्या आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात काय आहे? CJI on NCERT: पीटीआयच्या वृत्तानुसार, इयत्ता ८ वी साठीच्या नवीन एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान पुस्तकात भ्रष्टाचार, खटल्यांचा मोठा प्रलंबित भाग आणि न्यायाधीशांची कमतरता ही न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हाने आहेत असे म्हटले आहे. “न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार” या प्रकरणातील प्रकरण असे सांगते की न्यायाधीश केवळ न्यायालयातच नव्हे तर न्यायालयाबाहेरील त्यांच्या वर्तनावरही नियंत्रण ठेवणाऱ्या आचारसंहितेने बांधील असतात. “आपल्या समाजात न्यायव्यवस्थेची भूमिका” या प्रकरणातील प्रकरण न्यायालयांच्या पदानुक्रमाचे आणि न्यायाच्या उपलब्धतेचे स्पष्टीकरण देण्यापलीकडे न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यापलीकडे जाते. CJI on NCERT: या पुस्तकाच्या मागील आवृत्तीत प्रामुख्याने न्यायालयांच्या रचनेवर आणि भूमिकेवर लक्ष केंद्रित केले होते. नवीन प्रकरणात म्हटले आहे की, “लोकांना न्यायव्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो.” यामुळे गरीब आणि उपेक्षितांसाठी न्याय मिळण्याच्या समस्येला आणखी वाढ होऊ शकते. म्हणूनच, तंत्रज्ञानाच्या वापरासह न्यायव्यवस्थेत विश्वास आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र पातळीवर सतत प्रयत्न केले जात आहेत आणि भ्रष्टाचार जिथे आढळतो तिथे त्वरित आणि निर्णायक कारवाई केली जात आहे. पुस्तकानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची अंदाजे संख्या ८१,०००, उच्च न्यायालयांमध्ये ६.२४ दशलक्ष आणि जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये ४७ दशलक्ष आहे. CJI on NCERT: पुस्तकात न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत जबाबदारी प्रणाली आणि तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी स्थापित प्रक्रियेची रूपरेषा दिली आहे, जी केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) द्वारे चालते. पुस्तकात असे म्हटले आहे की २०१७ ते २०२१ दरम्यान, या प्रणालीद्वारे १,६०० हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या. पुस्तकात माजी मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांचाही उल्लेख आहे. जुलै २०२५ मध्ये त्यांनी म्हटले होते की न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या घटनांचा जनतेच्या विश्वासावर नकारात्मक परिणाम होतो. पुस्तकात माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचा हवाला देत म्हटले आहे की, “तथापि, हा विश्वास पुनर्संचयित करण्याचा मार्ग या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्वरित, निर्णायक आणि पारदर्शक कारवाईमध्ये आहे… पारदर्शकता आणि जबाबदारी ही लोकशाही मूल्यांची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.”
