नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकसंख्या सुचीच्या (एनपीआर) कामात ज्या नागरिकांना जी माहिती देण्याची इच्छा नसेल ती न देण्याची मुभा त्यांना आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले.

एनपीआरच्या अद्ययावतीकरणासाठी एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 या काळात मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. यातील आई वडीलांचे जन्मगाव हा कॉलम वगळावा अशी मागणी भाजपेतर राज्यांनी केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न चर्चेत आला.

कोणत्या मुद्यावर कोणती माहिती द्यायची हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. जर कोणाला द्यायची नसेल तर ती न देण्याची मुभा त्यांना आहे,असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. के. रेड्डी यांनी स्पष्ट केल्याचे एनडीटीव्हीच्या वृत्तात म्हटले आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर राज्यांच्या मुख्य सचिव आणि जनगणना संचालकांची बैठक शुक्रवारी केंर्दीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि गृहसचिव ए, के. भल्ला यांच्या उपस्थितीत आंबेडकर भवन येथे घेण्यात आली. प. बंगाल वगळता सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

एनपीआर बाबात राज्यांच्या सुचना जाणून घेण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत काही राज्यांनी एनपीआर बाबत तीव्र हरकती नोंदवल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, या बैठकीला उपस्थित असणाऱ्या केरळने प. बंगालबरोबर एनपीआर राज्यात न राबवण्याची भूमिका घेतली आहे.