“वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि “झेडडीएफ’च्या वृत्तात गौप्यस्फोट

वॉशिंग्टन : अमेरिकेची गुप्तहेर संस्था “सीआयए’च्या माध्यमातून भारत आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून हेरगिरी केली जात असल्याचा दावा अमेरिकेतील एका वर्तमानपत्राने केला आहे. गुप्तहेरांचे संदेश जतन करण्याची जबाबदारी असलेल्या स्वीत्झर्लंडमधील कंपनीच्या माध्यमातूनच “सीआयए’ही हेरगिरी करते आहे. गुप्तहेर, सैनिक आणि राजकीय मुत्सद्यांचे हे गुप्त संदेश वाचण्यासाठी ही कंपनीच “सीआयए’ला मदत करते, असे या वर्तमानपत्राच्या वृत्तात म्हटले आहे.

“वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि जर्मनीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील ब्रॉडकास्टिंग संस्था “झेडडीएफ’ने मंगळवारी या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले. “क्रिप्टो एजी’ ही स्वीत्झर्लंडमधील कंपनी 1951 पासून”सीआयए’बरोबर कार्यरत आहे. 1970 पासून या कंपनीची मालकी “सीआयए’कडे असल्याचे त्या वृत्तात म्हटले आहे. एका संयुक्‍त वार्तांकन मोहिमेद्वारे “सीआयए’कडून कागदपत्रांची हेरगिरी कशी केली जाते, हे उघड केले गेले.

अमेरिका आणि संबंधितांकडून वर्षानुवर्षे इतर देशांची गुप्त माहिती कशी चोरली जाते, इतर देशांचे पैसे कसे चोरले जातात आणि हेरगिरीचा उपयोग आपल्या हितासाठी कसा होतो, याची माहिती या वृत्तामध्ये विस्तृतपणे देण्यात आली आहे.
ही कंपनी “कम्युनिकेशन ऍन्ड इन्फोर्मेशन सिक्‍युरिटी’मधील तज्ञ म्हणून गणली जाते. या कंपनीची स्थापना 1940 साली स्वतंत्र कंपनी म्हणूनच केली गेली.

“सीआयए’ आणि “नॅशनल सिक्‍युरिटी एजन्सी’कडून आपल्या सहकाऱ्यांकरवी “क्रिप्टो एजी’ च्या माध्यमातून अन्य देशांमध्ये ही हेरगिरी केली जाते. गेल्या अर्ध्या शतकापासून या कंपनीवर जगभरातील देश आपली गोपनीय माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी विश्‍वास ठेवत आले आहेत. इराण, लॅटिन अमेरिकेतील लष्करी जुंटा, पाकिस्तान आणि अगदी व्हॅटिकनही या कंपनीची सेवा घेतात, असे या वृत्तात म्हटले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडूनकोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

“क्रिप्टो एजी’ हा कंपनीची छुपी मालकी “सीआयए’कडे आहे आणि पश्‍चिम जर्मनीतील गुप्तहेर संस्थेबरोबर भागीदारी आहे, हे देखील यापैकी कोणत्याही देशाला माहिती नाही. या गुप्तहेर संस्था कंपनीच्या उपकरणांमध्येच हस्तक्षेप करून अन्य देशांची “इन्क्रीप्टेड मेसेज’चा कोड सहज उलगडू शकतात.

आपली गुप्त माहिती सुरक्षित राहावी, यासाठी अन्य देशांकडून जे पैसे मोजले जातात. त्या पैशाबरोबर ही गुप्त माहिती अमेरिकेसह किमान 2 आणि शक्‍य झाल्यास 6 देशांना सहज उपलब्ध होते, असेही या वृत्तात म्हटले आहे.