तिबेटचे धर्मगुरू 14 व्या दलाई लामांच्या उत्तराधिकारी निवडण्याचा विषय सध्या वादग्रस्त बनून समोर आला आहे. कारण चीनने एक श्‍वेतपत्रिका काढून 15 व्या दलाई लामांच्या निवडीचा अधिकार पूर्णतः आमचाच असल्याचे अधिकृतरित्या जाहीर केले आहे. वास्तविक, तिबेटीयन समुदायाचा आणि आताच्या दलाई लामांचाही याला विरोध आहे. भारतानेही “वन चायना पॉलिसी’ची पर्वा न करता अमेरिकेप्रमाणे भूमिका घेतली पाहिजे.

तिबेटचे धर्मगुरू आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ते, शांततेचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या 14 व्या दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा वादग्रस्त बनला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे चीनने यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी एक श्‍वेतपत्रिका काढली आहे. यामध्ये चीनने हे स्पष्ट केले आहे की 15 व्या दलाई लामांच्या निवडीचा अधिकार हा पूर्णतः चीनचा असेल. यासाठी चीनची पूर्वपरवानगी आवश्‍यक असेल. चीनच्या नियंत्रणाखालील किंवा चीनशासित तिबेटमधील (ज्याची लोकसंख्या सुमारे 60 लाख इतकी आहे) व्यक्‍तीचीच नवे दलाई लामा म्हणून निवड होईल. या श्‍वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून चीनने आपली भूमिका लेखी किंवा अधिकृत स्वरूपात मांडली आहे.

चीनने आपले कोअर इंटरेस्ट किंवा गाभ्याचे हितसंबंध अधोरेखित करून ठेवले आहेत. यामध्ये दक्षिण चीन समुद्र, तिबेट यांचा समावेश आहे. या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी चीन कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो. प्रसंगी अण्वस्रांचाही वापर करू शकतो. याच कोअर इंटरेस्टमध्ये चीनने आता दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडीचा प्रश्‍नही समाविष्ट केला असून ही बाब आता ठळकपणाने जगासमोर आणली आहे.

चीनने यासंदर्भात श्‍वेतपत्रिका काढण्यामागे काही आंतरराष्ट्रीय कारणे आहेत आणि ती समजून घेतली पाहिजेत. दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा वाद हा चीन आणि तिबेट यांच्यातील तसा जुना वाद आहे. मात्र, यामध्ये आता अमेरिकेसारखी काही मोठी राष्ट्रे स्वारस्य घेऊ लागली आहेत. अमेरिकेच्या कॉंग्रेसमध्ये मध्यंतरी एक विधेयक सादर करण्यात आले आणि ते बहुमताने संमतही करण्यात आले असून त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या विधेयकानुसार, तिबेटमधील दलाई लामांचे उत्तराधिकारी निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार हा तिबेटी जनतेचा आहे.

यामध्ये कोणत्याही बाह्य राष्ट्राची भूमिका किंवा हस्तक्षेप असता कामा नये. इतकेच नव्हे तर चीनने जर हस्तक्षेप केला तर चीनवर आर्थिक निर्बंध लादले जावेत अशी तरतूद या कायद्यात आहे. अमेरिकेसारख्या राष्ट्राने अशा स्वरूपाचा कायदा केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय जनमत या प्रश्‍नाविषयी संवेदनशील बनू लागले आहे. अमेरिकेने पहिल्यांदा तिबेटसाठी स्वतंत्र राजदूत नेमला. अशा प्रकारे तिबेटसाठी स्वतंत्र राजदूत नेमणारा अमेरिका हा जगातील एकमेव देश आहे. कारण अन्य कोणाही राष्ट्राने अशा प्रकारे राजदूताची नेमणूक तिबेटसाठी केलेली नाही.
कारण एखाद्या देशात राजदूत नेमण्यासाठी संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने त्याला मान्यता दिलेली असणे गरजेचे असते. त्यादृष्टीने तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र नाही. मात्र, अमेरिकेने स्वतंत्र राजदूत नेमून तिबेटचा प्रवास हा स्वतंत्र राष्ट्राच्या दिशेने चाललेला आहे, हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हे चीनला मोठे आव्हान आहे. कारण तिबेट हा आमचा अविभाज्य घटक आहे, असा चीनचा दावा राहिला आहे. 1949 मध्ये चीन साम्यवादी बनला आणि त्यापुढच्याच वर्षी म्हणजे 1950 मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण केले. आपल्या लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर चीनने तिबेट हा प्रांत बळकावला. त्यानंतर चीनचा तिबेटबरोबरचा संघर्ष सुरू आहे आणि तिबेट आमचाच एक भाग असल्याचा दावा चीन सातत्याने करत आला आहे. पण तिबेटला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता द्यावी, अशा स्वरूपाचे एक खासगी विधेयकही अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये मांडण्यात आले आहे. या सर्वांमुळे तिबेटचा प्रश्‍न जागतिक समुदायाच्या केंद्रपटलावर आला आहे.

दुसरे असे की, चीनमधील शिनशियांग प्रांतातील उइघूर अल्पसंख्याक मुस्लिमांचा वाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर पुढे आला आहे. चीनकडून होणाऱ्या अनन्वित अत्याचारांमुळे या मुस्लिमांमध्ये स्वतंत्र शिनशियांग प्रांतासाठी एक चळवळ सुरू झालेली आहे. ही चळवळ मोडण्यासाठी चीनने 10 लाख उइघूर मुस्लिमांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवलेले आहे. त्यांच्यावर कमालीचे अत्याचार केले जात आहेत. त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत. याबाबत जागतिक जनमत चीनच्या विरुद्ध आहे. अशा स्थितीत आता दलाई लामांच्या निवडीचा वाद पुढे आला आहे.

वस्तुतः 14 व्या दलाई लामांनी हे स्पष्ट केले आहे की, उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे आमचा आहे. तसेच दलाई लामाच त्यांचे उत्तराधिकारी निवडतील, याबाबत तिबेटीयन समुदायामध्ये एकमत आहे. पण चीन मात्र ते मानण्यास तयार नाही. त्यामुळे कदाचित एकाच वेळी दोन दलाई लामा अस्तित्वात येण्याची शक्‍यता आहे.

तिबेटमधील 60 लाख जनता ही 14 व्या दलाई लामांची अनुयायी आहे. त्यांच्या धार्मिक भावना या दलाई लामांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे चीनकडून निवडल्या जाणाऱ्या दलाई लामांना तिबेटीयन समुदायाकडून अजिबात महत्त्व दिले जाणार नाही. असे असूनही जर चीनने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर तिबेटीयन जनतेच्या धार्मिक भावना मोठ्या प्रमाणावर दुखावल्या जातील. त्यातून शिनशियांग प्रांतामध्ये उइघूर मुस्लिमांनी एक मोठी चळवळ उभी केली आहे, तशीच चळवळ तिबेटमध्येही सुरू होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. किंबहुना, सध्या सुरू असलेल्या चळवळीला गती मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे चीनच्या समस्या वाढतील.

चीनमुळेच आज संपूर्ण जग करोना महामारीच्या विळख्यात अडकले आहे. त्यामुळे चीनची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा डागाळली आहे. चीनमधून मोठ्या कंपन्या सोडून जात आहेत. याची किंमत चीनला आज ना उद्या चुकवावी लागणार आहे. अशा वेळी तिबेटचा प्रश्‍न जर तीव्र बनला, उफाळला गेला आणि त्यातून धार्मिक मुद्दे पुढे आले तर चीनला खूप महागात जाणार आहे.
तिबेट हे जगातील सर्वांत उंच आणि सर्वांत मोठे पठार म्हणून ओळखले जाते. तिबेटच्या सीमारेषा भारत, नेपाळ, भूतान आणि म्यानमार या चार देशांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत.

अक्‍साई चीन हादेखील तिबेटचाच एक भाग आहे. 13 व्या दलाई लामांनी 1913 मध्ये तिबेटचे स्वातंत्र्य घोषित केले होते. त्यानुसार तेथे स्वतंत्र सरकार, शासन, ध्वज, चलन अशा सर्व व्यवस्थांची निर्मिती करण्यात आली होती. 1913 ते 1950 पर्यंत स्वतंत्र देश म्हणून तिबेटचा कारभारही सुरू राहिला. परंतु 1950 मध्ये अख्खा तिबेट चीनने जणू गिळंकृतच केला. अत्यंत शांत आणि निसर्ग व विपुल खनिजसंपत्ती असणारे तिबेट हे क्षेत्र बुद्धधर्माच्या तत्त्वानुसार चालणारे आहे. चीनच्या आक्रमणानंतर 14 वे दलाई लामा भारताच्या आश्रयाला आले आणि 1959 मध्ये भारताने त्यांना राजाश्रय दिला.

हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथून तिबेटचे स्वतंत्र सरकार चालवण्याची परवानगी त्यांना देण्यात आली. याला “गव्हर्नमेंट इन एक्‍झाईल’ असे म्हणतात. त्यानुसार पंतप्रधान, अर्थमंत्री अशा सर्वांमार्फत धर्मशालामधून तिबेटचे सरकार चालवले जात आहे. त्यामुळे या मुद्द्याबाबत भारतात चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. मागील काळातही या मुद्द्यावरून चीन आणि भारत यांच्यात तणाव निर्माण झालेला पाहायला मिळाला आहे.

तिबेटपासून 25 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या तवांगमधून सहाव्या दलाई लामांची निवड करण्यात आली होती. या तवांगला ज्या-ज्यावेळी दलाई लामांची भेट होते त्या-त्यावेळी भारत-चीन यांच्यात तणाव निर्माण होतो. कारण अरुणाचल प्रदेशला चीन तिबेटचा दक्षिण भाग मानतो. हा भाग आमचाच असल्याचा चीनचा दावा राहिला आहे.

चीनला नेहमीच असा संशय असतो की, भारत तिबेट कार्डचा वापर आपल्याविरुद्ध करत आहे. यामुळेच काही महिन्यांपूर्वी दलाई लामांनी अरुणाचल प्रदेशाला भेट दिली होती तेव्हा चीनने त्यावर कडाडून आक्षेप घेतला होता. त्याचप्रमाणे तिबेटच्या कोणत्याही समारंभाला भारतीय शासकीय प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावल्यास चीन त्याविरोधात आवाज उठवत आला आहे. अशा परिस्थितीत आता दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडीबाबत भारत काय भूमिका घेतो याकडे चीनसह जगाचेही लक्ष लागून राहिले आहे.

तिबेटबाबत भारताच्या असलेल्या भूमिकेला “वन चायना पॉलिसी’ असे म्हणतात. ही पॉलिसी 1950 च्या दशकापासून चालत आली आहे. याअंतर्गत चीनचा तिबेटवर सार्वभौम अधिकार असल्याचे भारताने मान्य केले आहे. ही वन चायना पॉलिसी आजपर्यंत चालत आली आहे. पण आता यामध्ये बदल करण्यात यावा, अशी मागणी भारतातून जोर धरत आहे.

भारत सरकारने जेव्हा जम्मू-काश्‍मीरच्या पुनर्रचनेचा ऐतिहासिक निर्णय घेत लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता दिली तेव्हा चीनने अधिकृतरित्या असे सांगितले की, आम्ही भारताच्या या निर्णयाला मान्यता देत नाही. जर चीन भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अधिकार मान्य करत नसेल तर भारताने “वन चायना पॉलिसी’ कायम का ठेवावी, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. भारताने आता तिबेटबाबत अत्यंत स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार तिबेटीयन जनतेचाच आहे, ही बाब भारताने स्पष्ट करायला हवी. तसेच तिबेटीयन जनतेच्या धार्मिक भावनांचा आदर चीनकडून ठेवला गेला पाहिजे, हेही भारताने निःक्षून सांगितले गेले पाहिजे. याखेरीज अमेरिकेप्रमाणेच भारताने स्वतंत्र राजदूताची नेमणूक केली पाहिजे.

चीनला न दुखावण्याचे बचावात्मक धोरण आता भारताने सोडून द्यायला हवे. यासाठी “वन चायना पॉलिसी’ बाजूला सारून भारताने तिबेट कार्ड खेळणे आवश्‍यक आहे.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर