डेहराडून – मुंबईमधील मेट्रो कारशेडसाठी झाडे तोडण्याला विरोध झाल्याची घटना ताजी असतानाच, डेहराडूनमधील पर्यावरणप्रेमींनी विमानतळासाठी 10 हजार झाडे तोडण्यास विरोध दर्शवायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी या कार्यकर्त्यांनी वर्ष 1973 मधील सुंदरलाल बहुगुणा प्रेरीत “चिपको आंदोलना’ची पुनरावृत्ती केली आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून हरिद्वार आणि हृषिकेश येथील हजारो वृक्षप्रेमींनी नुकत्याच, तोडण्यासाठी निश्‍चित झालेल्या, थानो जंगलातील झाडांना राख्या (सेफ्टी बॅंड) बांधल्या.

डेहराडून येथील जॉली ग्रान्ट विमानतळाचे रुपांतर आंतरराष्ट्रीय विमानतळामध्ये करण्यात येत असल्याने सरकारने वाढीव 263 एकर जमीन संपादीत केली आहे. या जमिनीपैकी बहुतांश जागा ही थानो जंगलातील असल्याने किमान दहा हजार झाडे तोडावी लागणार आहेत. हे जंगल म्हणजे हत्तींचे आश्रयस्थान असून, जर जंगलातील इतक्‍या मोठ्या संख्येने झाडे तोडली, तर पर्यावरणाचा विनाश तर होईलच, शिवाय बेघर झालेले हत्तींचे कळप मानवी वस्तीवर हल्ले करण्याचा धोका असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.

उत्तराखंड सरकारच्या मते, हा विमानतळ आंतरराष्ट्रीय स्तराचा असणे आवश्‍यक आहे कारण, विमानतळाच्या या जागेला देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने मोठे भौगोलिक महत्त्वही आहे. या विमानतळाजवळच उत्तराखंडची सीमा असून ही सीमा चीनच्या “प्रत्यक्ष ताबारेषेला’ भिडते. सध्या भारत-चीन दरम्यान याच ताबारेषेवरुन वातावरण पेटलेले असताना, हा विमानतळ तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे असल्याचे भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाचे मत आहे.

मात्र, पर्यावरणप्रेमींचे यावर मत असे आहे की, उत्तराखंडच्याच गौचर आणि पिठोरगड येथील विमानतळही चीनच्या “प्रत्यक्ष ताबा रेषे’जवळच आहेत. त्या नागरी विमानतळांपैकी कोणत्याही विमानतळाचे विस्तारीकरण करायचे सरकारने ठरवले तर काहीही झाडे तोडावी लागणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने डेहराडूनजवळच्या या विमानतळाचे विस्तारीकरण थांबवणे गरजेचे आहे.