नवी दिल्ली: चीनने तिबेटमधील ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठ्या बांधाच्या बांधकामाला सुरुवात केली आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये मंजुरी मिळालेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा शिलान्यास समारंभात खुद्द चीनचे पंतप्रधान ली कियांग उपस्थित होते. या बांधामुळे तिबेटच्या स्थानिक विजेच्या गरजा पूर्ण होणार असून, कार्बन तटस्थतेच्या उद्दिष्टांना चालना मिळेल, असा दावा चीनने केला आहे. मात्र, भारत आणि बांगलादेशसाठी हा प्रकल्प चिंतेचा विषय ठरला आहे.

चीनच्या सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआनुसार, हा बांध यांग्त्जी नदीवरील थ्री गॉर्जेस बांधापेक्षा कित्येक पटींनी मोठा असेल. सुमारे 167 अब्ज डॉलर्स खर्चाच्या या प्रकल्पातून 300 अब्ज किलोवॅट-तास वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. हा बांध अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेपासून काही अंतरावर, निंगची शहराजवळील मेदोग काउंटीमध्ये बांधला जात आहे. येथे ब्रह्मपुत्रा (यारलुंग झांगबो) नदी 2,000 मीटर खोल खणातून वळण घेते, ज्यामुळे जलविद्युत निर्मितीसाठी आदर्श परिस्थिती आहे.

भारताने या प्रकल्पावर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. बांधामुळे ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याच्या प्रवाहावर आणि पर्यावरणावर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि बांगलादेशला बसू शकतो. कमी पाण्यामुळे शेती आणि मत्स्यव्यवसाय धोक्यात येऊ शकतो, तर पावसाळ्यात अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग पूर आणू शकतो. 2017 च्या डोकलाम वादात चीनने पूरनियंत्रणासाठी आवश्यक हायड्रोलॉजिकल डेटा रोखला होता, ज्यामुळे पाण्याच्या राजकारणाची भीती वाढली आहे.

चीनने दावा केला आहे की, हा बांध पर्यावरणाला हानी पोहोचवणार नाही आणि त्याचा त्रास होणार नाही. मात्र, तज्ज्ञांनी भूकंपप्रवण हिमालयीन क्षेत्रातील या प्रकल्पाच्या जोखमीबाबत चेतावणी दिली आहे. भारतही अरुणाचलमध्ये सियांग नदीवर बांध बांधत आहे, पण स्थानिकांचा विरोध आणि पर्यावरणीय चिंता कायम आहेत.