नवी दिल्ली: भारताने थेट चीन आणि इतर शेजारी देशांकडून थेट परकीय गुंतवणूकीवर (एफडीआय) बंदी घातली आहे, त्यानंतर चीन स्तब्ध झाला आहे. शेजारी राष्ट्रांना गुंतवणूक करण्यासाठी आता आधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्याने सोमवारी सांगितले की, काही देशांकडून थेट परकीय गुंतवणूकीचे भारतातील नवीन नियम डब्ल्यूटीओच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करतात आणि मुक्त व्यापाराच्या सामान्य प्रवृत्तीच्या विरोधात आहेत.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, जी -20 ग्रुपमध्ये गुंतवणूकीसाठी स्वतंत्र, निष्पक्ष, भेदभाव नसलेले आणि पारदर्शक वातावरण यासंदर्भात भारताचे नवीन धोरण अतिरिक्त निर्बंध आणण्याचे धोरणही एकमत आहे.

चीनी दूतावासाचे प्रवक्ते जी रोंग यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “विशिष्ट देशांकडून गुंतवणूकीसाठी भारतीय बाजूने लादलेल्या अतिरिक्त अडथळ्यांमुळे डब्ल्यूटीओच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होते आणि व्यापार व गुंतवणूकीचे उदारीकरण आणि प्रोत्साहन देण्याच्या सर्वसाधारण प्रवृत्तीचे उल्लंघन होते. हे सामान्य प्रवृत्तीच्या विरोधात आहे.

काय घेतला भारताने निर्णय? 

भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी ऑटोमेटिक रुट उपलब्ध होता सरकारने तो बंद केला. म्हणजे आधी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर फक्त त्याची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक होत. मात्र आता सरकारने हे धोरण बदललं असून अशा गुंतवणुकीसाठी आधी सरकारी मंजुरीची अट टाकली आहे.