चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या भूमीत साडेचार किलोमीटर आत घुसून एक स्वतंत्र गावच वसवल्याची बातमी एका दूरचित्रवाणी वाहिनीमुळे नुकतीच देशवासीयांना समजली आहे. अशा महत्त्वाच्या बाबी प्रसारमाध्यमांमार्फत लोकांना समजणे आणि त्याविषयी सरकार अनभिज्ञ असणे किंवा सरकारने ही महत्त्वाची बाब दुर्लक्षित करणे हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर मामला ठरतो. ही बातमी उपग्रह छायाचित्रांसह प्रसारित केली आहे त्यातून गेल्या वर्षा-दोन वर्षांच्या अवधीत चीनने तेथे हे घुसखोरीचे धाडस करून मोठेच बस्तान बसवल्याचे स्पष्ट होते आहे. यावर सरकारकडून पूर्वी कधी भाष्य झाले नव्हते आणि ही बातमी प्रसारित झाल्यानंतरही त्यांनी फार गांभीर्याने यावर प्रतिक्रिया दिलेली आढळली नाही.

सरकारने अत्यंत मोघम प्रतिक्रिया या संबंधात नोंदवली आहे, त्यांनी म्हटले आहे की, सीमेवरील घडामोडींच्या संबंधात सरकार अत्यंत सजग असून देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या सुरक्षेची सारी खबरदारी घेतली जात आहे. अरुणाचलच्या भारतीय हद्दीत चीनने स्वतंत्र गाव वसवले आहे हे खरे आहे की नाही, हे मात्र सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. विरोधी पक्षांनी, विशेषत: कॉंग्रेसने यावर जोरदार झोड उठवल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांकडून त्यावर तत्परतेने प्रतिक्रिया देण्यात आल्या, पण त्याही त्यांच्या नेहमीच्या आक्रस्ताळी शैलीच्याच होत्या. त्यातून नेहमीप्रमाणे वस्तुस्थितीचे नेमके आकलन होऊ शकले नाही. प्रकाश जावडेकर आणि भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी या संबंधात पं. नेहरूंच्या काळात काय झाले, असा प्रश्‍न उपस्थित करून कॉंग्रेसवर पलटवार करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यांच्या अशा स्वरूपाच्या विधानांचे आता हसे होऊ लागले आहे. एका भाजप प्रवक्‍त्याने तर चीनने अरुणाचलच्या हद्दीत वसवलेले गाव राजीव गांधींच्या काळातील आहे, असे दिवे लावले आहेत.

पं. नेहरूंच्या काळातील घटनांवरून आज कॉंग्रेसला प्रश्‍न उपस्थित करण्याने मूळ प्रश्‍नाची उकल होत नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी आता लक्षात घ्यायला हवे. मुळात नेहरू किंवा कॉंग्रेस यांच्याविषयी मोदी व भाजप नेत्यांचे आजवरचे सारे आरोप मान्य करून जनतेने त्यांना दूर सारले आहे आणि भाजपला पूर्ण बहुमताने सत्ता दिली आहे. आता उत्तरे देण्याची जबाबदारी भाजपची आहे. त्यामुळे आज जर चीनने अरुणाचलच्या हद्दीत घुसखोरी करून नवीन गाव वसवले असेल तर त्याचाही दोष तुम्ही पं. नेहरूंच्या माथी मारून स्वत:ची सुटका करून घेऊ शकत नाही. ज्या बाबींवरून आतापर्यंत पं. नेहरू किंवा कॉंग्रेसला दोषी ठरवले गेले होते त्याचीच पुनरावृत्ती भाजपच्याही राजवटीत होणार असेल तर सत्ताबदल करून फसगतच झाली, असे लोकांना वाटल्याशिवाय राहणार नाही. पंतप्रधान होण्याआधीचे मोदी आणि सध्याचे मोदी यात आता बरेच अंतर पडले आहे, आणि दिवसेंदिवस ते अधिकच रूंदावत चालले आहे याचीही प्रचिती आता लोकांना आली आहे. चीनला लाल डोळे दाखवा, चीनला धडा शिकवा, अशी भाषा करणारे नेतृत्वही जेव्हा चीनच्या बाबतीत अगदीच बोटचेपी भूमिका घेते त्यावेळी आपला भ्रमनिरास झाल्याचे लोकांना वाटते. पुढील काळात त्याची मोठी राजकीय किंमत या सत्ताधाऱ्यांना मोजावी लागेल, हा भाग अगदी निराळा, पण मोदी सरकारकडून चीनच्या बाबतीत इतकी मवाळ भूमिका कोणालाच अपेक्षित नाही.

काल राहुल गांधी यांची शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसंबंधात एक पत्रकार परिषद झाली, तथापि त्यात चीनच्या घुसखोरीचा विषय अपेक्षितपणे उपस्थित झाला. या संबंधात राहुल गांधी यांनी केलेले विश्‍लेषण विचार करायला लावणारे आहे. त्यांनी चीनच्या संबंधात सारी पार्श्‍वभूमी कथन करून सांगितले की, चीनने दोन ठिकाणी भारताला उघड आव्हान देऊन भारताचे नेमके पाणी जोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. दोन्ही ठिकाणी भारताने पडतीच भूमिका घेतली असल्याने त्यांचा आता भारताच्या विरोधातला आत्मविश्‍वास वाढला असल्याने आता त्यांच्यापासून भारताला अधिक धोका उद्‌भवू शकतो, असे भाकीत त्यांनी केले आहे. कुस्तीच्या खेळात पैलवान जसा दुसऱ्या पैलवानाला नुसतीच खडाखडी करून त्याची नेमकी ताकद जोखण्याचा प्रयत्न करतो तसा प्रयत्न चीनने पूर्व लडाख आणि अरुणाचल येथील घुसखोरीच्या अनुषंगाने केला आहे. त्यात त्यांनी भारताची नेमकी ताकद जोखली आहे. दोन्हीही ठिकाणी चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्यात भारत सरकार कमी पडले आहे, असे राहुल गांधी यांचे विश्‍लेषण होते. चीनविषयी अजून नेमके धोरणच भारत सरकार निश्‍चित करू शकलेले नाही.

भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्या संबंधात अजून ना कोणती भूमिका घेतली ना त्यांनी लष्करीदृष्ट्या चीनला रोखण्याचा कोणता आक्रमकपणा दाखवला आहे. उलट चीनला दोषमुक्‍तच ठरवण्याचा प्रयत्न खुद्द पंतप्रधानांच्याच पातळीवर झालेला पाहायला मिळाला आहे. “ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है’, हे त्यांचे गाजलेले विधान याचेच द्योतक मानायला हवे. वास्तविक समस्त भारतीयांना नरेंद्र मोदींकडून अधिक वेगळ्या अपेक्षा होत्या व आहेत.

मोदी देशाचे नुकसान होऊ देणार नाहीत, असा ठाम विश्‍वास समस्त देशवासीयांना अजूनही वाटतो आहे. पण आता त्याची प्रत्यक्ष प्रचिती देण्याची वेळ आली आहे. चीनच्या घुसखोरीच्या संबंधात कॉंग्रेसकडूनही पूर्वी दुर्लक्ष करण्याचाच पयत्न झाला होता. चीनच्या संबंधात कॉंग्रेसवाल्यांनी सबुरीचेच धोरण स्वीकारलेले दिसले होते. भाजपचा कॉंग्रेसच्या नेमक्‍या याच भूमिकेला विरोध होता. मग आता माशी कुठे शिंकली हा लोकांचा मूळ प्रश्‍न आहे. अर्थात आता लगेच चीनवर हल्ला करा, अशी मागणी कोणीही करणार नाही.

पण निदानपक्षी चीनच्या घुसखोरीच्या संबंधात नेमकी स्थिती काय आहे, याची तरी वस्तुनिष्ठ माहिती भारत सरकारकडून देशवासीयांना मिळायला हवी ही अपेक्षा चुकीची आहे काय? चीनने भारतीय हद्दीत खरेच घुसखोरी केली असेल तर त्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवून चीनच्या विरोधात मोठे लॉबिंग करणे भारतीय नेतृत्वाला अशक्‍य नव्हते पण त्या दिशेनेही पुरेसे प्रयत्न आजवर का झाले नाहीत, याचेही उत्तर मिळायला हवे. आक्रमकपणा करणाऱ्या चीनच्या बाबतीत मोदी सरकारने इतकी संथपणाची भूमिका घेणे देशवासियांना निश्‍चित आवडणारे नाही.