मुंबई  – देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात गाजलेलं चिक्की घोटाळा प्रकरण आता पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. एकात्मिक बाल योजनेअंतर्गत मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करणाऱ्या खासगी पुरवठादारांवर अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केला. यामुळे तत्कालीन मंत्री आणि भाजपनेत्या पंकजा मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांना पौष्टिक आहार म्हणून चिक्कीचा पुरवठा करण्यासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राट प्रकरणात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याच्या आरोपांविषयी अद्याप गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. ‘इतरवेळी मिठायांमध्ये दर्जाहीनता आढळली तरी गुन्हा दाखल केला जातो. मग या प्रकरणात लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा झाल्याचा आरोप असताना अद्याप गुन्हा दाखल का नाही,’ अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

सरकारी अधिसूचनेचे उल्लंघन करून ही कंत्राटे देण्यात आली होती का? नियम पाळले होते का? ही कंत्राटे बेकायदेशीर होती की कंत्राटदार अपात्र होते? हे आम्हाला सांगा, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. यासंदर्भात सविस्तर सुनावणी 2 सप्टेंबरला होणार आहे.

सदर घोटाळ्याची चौकशी करावी, यासाठी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या चिक्कीचे आणि मुलांशी संबंधित वस्तूंचे कंत्राट काही ठरावीक कंत्राटदारांना प्रक्रिया पार न पाडताच दिले असल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा मुंडे यांना ‘क्लिन चीट’ दिली होती.

गुरुवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वाटली. त्यात वाळू असल्याचे प्रयोगशाळेत सिद्ध झाले. अशी कोट्यवधी रुपयांची २४ कंत्राटे देण्यात आली होती. २०१५ मध्येच कंत्राटांना व कंत्राटदारांचे पैसे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती.