लोणी काळभोर – हवेली तालुक्‍यासाठी लोणी काळभोर येथे अपर तहसीलदार कार्यालय स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्वतः मान्यता दिली असून वित्त विभागाच्या मंजूरीनंतर हे कार्यालय सुरू होईल, अशी लेखी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आमदार अशोक पवार यांना दिली आहे.

या संदर्भात अशोक पवार म्हणाले पावसाळी अधिवेशनात कपात सूचनेच्या माध्यमातून हा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. या आशयाचे एक निवेदन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिले होते. हवेली तालुक्‍याची लोकसंख्या सुमारे आठ लाख आहे. दिवसेंदिवस या लोकसंख्येत मोठी भर पडत आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या हवेली तालुक्‍याचे कामकाज एकाच तहसीलदारा मार्फत चालविणे योग्य नाही. त्यामुळे महसूल खात्याशी संबंधित अनेक नागरिकांची कामे वेळेवर मार्गी लागत नाहीत. त्यामुळे अप्पर तहसीलदार कार्यालय तातडीने करावे, अशी मागणी केली होती.

या मागणीवर महसूल मंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार हवेली तालुक्‍याची लोकसंख्या एकूण 24 लाख 32 हजार 551 इतकी आहे. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्‍यात एकूण 160 महसूली गावे आहेत. वाढते शहरीकरण व वाढत्या प्रशासकीय कामकाजामुळे हवेली तालुक्‍यांतर्गत पिंपरी चिंचवड येथे अप्पर तहसिलदार कार्यालय स्थापन करण्यास यापूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे. हवेली तालुक्‍यात एकूण 10 महसूली मंडळ असून आकृतीबंधानुसार त्या मंडळापैकी 8 महसूली मंडळांसाठी 1 तहसिलदार व 2 महसूली मंडळांसाठी 1 अप्पर तहसिलदार पद मंजूर आहे. तसेच तहसिलदार संजय गांधी योजना हे पद हवेली तालुक्‍यासाठी मंजूर व कार्यरत आहे.

अप्पर तहसील कार्यालय निर्मितीबाबत विभागाच्या प्रचलित पद्धतीनुसार संबंधित विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर विभागाचे मंत्री व मुख्यमंत्री यांची तत्वतः मान्यता घेतली जाते. नंतर या प्रस्तावास वित्त विभागाने गठीत केलेली उपसमिती व त्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यात येते. सदर मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर अपर तहसील कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र व पदनिर्मितीबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात येतो.

महसूलमंत्र्यांकडून लेखी उत्तर

पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी नवीन अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याबाबत व त्यानुषंगाने पदनिर्मीतीचा प्रस्ताव फेब्रुवारी व मार्च 2022 मध्ये सादर केला आहे. हा प्रस्ताव उच्चस्तरिय सचिव समितीपुढे सादर करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. वित्त विभागाची मंजूरी मिळाल्यावर परत उच्चस्तरीय सचिव समिती पुढे मांडून त्यांची मंजूरी मिळाल्यावर या संदर्भात कार्यवाही होईल असे लेखी उत्तर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आमदार अशोक पवार यांना दिले आहे.