मुंबई – कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांसाठी कांदा साठवणूक मर्यादा ही 1500 मे.टन एवढी करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहिले आहे.

केंद्र सरकारने 29 ऑक्‍टोबरला दिलेल्या सुचनेप्रमाणे एपीएमसीतील कांदा खरेदीच्या दिनांकापासून ग्रेडींग/पॅकेजिंगसाठी 3 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. हा कालावधीही खुप कमी असून तो सात दिवसांचा करण्यात यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने 23 ऑक्‍टोबर रोजी जीवनावश्‍यक वस्तु कायद्यातील नियंत्रण आदेशात सुधारणा करून घाऊक कांदा व्यापाऱ्यांसाठी 25 मे.टन, तर किरकोळ कांदा व्यापाऱ्यांसाठी फक्त 2 मे.टनापर्यंत साठवणूकचे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा व्यापारी दोघांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

रब्बी कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असून एकूण उत्पादनाच्या 1/3 उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. देशाच्या एकूण कांदा निर्यातीमध्ये ही महाराष्ट्राचा हिस्सा 80 टक्के आहे. मागील हंगामात रब्बी हंगामातील कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र वाढले असून अंदाजे 100 लाख मे.टन कांद्याचे उत्पादन झाल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

फक्त 25 मे.टन साठवणूकीच्या मर्यादेमुळे सध्या एपीएमसीमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणे थांबवले असून त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर होत आहे. परिणामत: किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव वाढतांना दिसत असून त्याचा ग्राहकांवर भार पडत आहे.

लॉकडाऊनमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचे नुकसान
खरीपाचा कांदा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बाजारात येणे सुरु होणे अपेक्षित आहे. खरीपाचा कांदा अत्यंत नाशवंत स्वरूपाचा असल्याने सध्याच्या साठवणूक क्षमतेच्या निकषामुळे व्यापाऱ्यांकडून हा कांदा खरेदी न झाल्यास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार आहे.

मागील सहा महिन्यांत लॉकडाऊन काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आधीच मोठे नुकसान सोसले आहे. ही परिस्थिती पाहता एपीएमसीमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची कांदा साठवणूक क्षमता ही 1500 मे.टन करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.