Chief Minister Stalin on Modi government । पुढील वर्षी होणाऱ्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी  राज्याच्या राजकारणात तीव्र उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) आणि मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी हिंदी विरोध, सीमांकनाचा वाद आणि प्रादेशिक स्वायत्तता हे तीन भावनिक मुद्दे उपस्थित करून केंद्रातील भाजप सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे, भाजपने अण्णाद्रमुकसोबत युती करून द्रमुकला टक्कर देण्याची तयारी केली आहे.

स्वायत्ततेचा मुद्दा: केंद्र-राज्य संबंधांवर हल्ला
मंगळवारी स्टॅलिन यांनी विधानसभेत जाहीर केले की, राज्याच्या स्वायत्ततेसाठी उपाय सुचवण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती जानेवारी 2026 पर्यंत अंतरिम अहवाल सादर करेल, ज्याचा निवडणुकीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. स्टॅलिन यांचा हा निर्णय केंद्र सरकारवर “धोरणे लादणे” आणि “संघराज्य रचना कमकुवत करणे” यांचा आरोप करत आहे. विशेषतः, राज्य सूचीतून समवर्ती यादीत गेलेल्या विषयांचा अभ्यास करून राज्याला अधिक अधिकार मिळवून देणे हा यामागील उद्देश आहे. स्टॅलिन यांचा हा मुद्दा तमिळनाडूच्या राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्याशी सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. रवी यांनी विधानसभेने मंजूर केलेली 10 विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली, परंतु मंजुरी मिळाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या कृतीला “बेकायदेशीर” ठरवत राज्यपालांना फटकारले. या विजयानंतर स्टॅलिन यांनी स्वायत्ततेचा मुद्दा अधिक आक्रमकपणे मांडला आहे.

सीमांकनाची भीती : दक्षिण भारताचे राजकीय नुकसान?

2026 च्या जनगणनेनंतर 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या सीमांकन प्रक्रियेवरून स्टॅलिन यांनी दक्षिणेकडील राज्यांचे एकत्रीकरण केले आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वाटप झाल्यास तमिळनाडूसारख्या लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी झालेल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी त्यांची भीती आहे. यामुळे उत्तर भारतातील जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या जागा वाढतील, ज्यामुळे दक्षिण भारताची राजकीय ताकद कमी होईल, असा स्टॅलिन यांचा युक्तिवाद आहे. केंद्राने ही भीती निराधार असल्याचे म्हटले असले, तरी स्टॅलिन यांनी हा मुद्दा तमिळ “स्वाभिमान” आणि “सामाजिक न्याय” शी जोडला आहे.

हिंदी विरोध: द्रविड अस्मितेचे शस्त्र Chief Minister Stalin on Modi government । 

तामिळनाडूच्या राजकारणात हिंदी विरोध हा द्रविड अस्मितेचा कणा आहे. स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मधील त्रिभाषा सूत्राला “हिंदी लादण्याचे षड्यंत्र” संबोधले. त्यांचा दावा आहे की, हे धोरण तमिळ भाषा आणि संस्कृतीला कमकुवत करेल. स्टॅलिन यांनी हिंदीमुळे उत्तर भारतातील मैथिली, अवधी, भोजपुरीसारख्या 25 भाषा नष्ट झाल्याचा आरोप केला आणि तमिळनाडू “भाषिक वर्चस्व” स्वीकारणार नाही, असे ठणकावले. केंद्राने हे आरोप फेटाळले असून, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी हे धोरण सर्व भाषांना समान महत्त्व देते, असे स्पष्ट केले. तरीही, स्टॅलिन यांनी हा मुद्दा निवडणुकीसाठी प्रभावीपणे वापरला आहे.

राजकीय रणनीती आणि भविष्य Chief Minister Stalin on Modi government । 
स्टॅलिन यांचे हे तिहेरी हल्ले – हिंदी विरोध, सीमांकनाचा वाद आणि स्वायत्ततेचा मुद्दा – तमिळनाडूच्या भावनिक आणि प्रादेशिक अस्मितेला साद घालतात. स्वायत्तता समितीच्या शिफारशी निवडणुकीपूर्वी चर्चेचा केंद्रबिंदू बनू शकतात. दुसरीकडे, भाजप-अण्णाद्रमुक युती द्रमुकच्या या रणनीतीला कसे प्रत्युत्तर देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तमिळनाडूच्या राजकारणात येणारे महिने निश्चितच रंगतदार असतील.