नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने धनुष्यबाण चिन्हाचा खरा अधिकारी ठरविण्याची मुभा आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली. यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला जबरदस्त धक्‍का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठापुढे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापैकी कुणाची शिवसेना खरी? या मुद्द्यावर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. यामुळे, खरी शिवसेना कुणाची? आणि नकली शिवसेना कुणाची? याचा निर्णय घेण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला हा खूप मोठा दिलासा असून उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला जबरदस्त फटका बसला आहे.

शिवसेनेचे सर्वाधिक आमदार असलेल्या गटाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करीत आहेत. आपल्या शिवसेनेत सर्वाधिक आमदार आणि खासदार असल्यामुळे आपलीच शिवसेना खरी असून धनुष्यबाण हे चिन्ह आपल्यालाच मिळावे, अशी मागणी शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. पक्षचिन्हाची लढाई आता निवडणूक आयोगाच्या कोर्टातच लढली जाणार आहे. दुसरीकडे आमदारांची अपात्रता, पक्षांतरबंदी कायदा, आदींबाबतची सुनावणी आता सुप्रीम कोर्टाचे घटनापीठ करणार आहे. तर पक्षांतर, पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर अधिकार ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे.

सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत आज प्रथम शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी घटनापीठापुढे बाजू मांडली. त्यानंतर शिंदे गट तसेच राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी युक्‍तिवाद केला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. तत्पूर्वी ठाकरेंचा बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा हा सभागृहाचा विश्‍वास गमावल्याचा पुरावा असल्याची बाजू शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली.

दरम्यान, सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो. लोकशाहीत बहुमतला महत्व असते. ते आमच्याकडे आहे. घटना आणि नियमांच्या आधारेच निर्णय होत असतात. त्यामुळेच सगळ्या बाबींचा विचार करून न्यायालयाने स्थगितीची मागणी फेटाळली आहे. आम्ही कायद्यानुसारच निर्णय घेतला होता व घटना तज्ज्ञांचेही तेच मत होते. ज्यांनी अपात्रतेच्या नोटीसा पाठवल्या त्यांच्याच विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे त्या नोटीसाही चुकीच्या होत्या. त्यांना तसा कोणताच अधिकार नव्हता. तसेच निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था आहे. त्यांचे ऐकायचेच नाही अशी मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा मोठा विजय आहे व तो साजरा करणे काही गुन्हा नाही.

मोठी बातमी: सुप्रिम कोर्टाचा शिंदे गटाला पहिला मोठा दिलासा, उद्धव ठाकरेंना धक्का