नियमबाह्य पदभरती तात्काळ रोखा
वायसीएममधील अनागोंदी कारभाराची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
कंत्राती पद्धतीने नियुक्त अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढण्याची मागणी
नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्यासह नाना काटे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात सुरू असलेला अनागोंदी कारभार, कंत्राती पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याला नियमबाह्य पद्धतीने देण्यात आलेले अधिकार, वैद्यकीय महाविद्यालयात गरज नसतनाही स्थायी पद्धतीने पदे भरण्याचा घाट हे सर्व प्रकार पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारे असल्यामुळे तात्काळ रोखण्याची मागणी भाजपाचेच नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्यासह विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत वाघेरे आणि काटे यांनी स्वतंत्र निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविले असून त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी शासनाने पदे भरण्यास मान्यता दिली असून सध्या या पदांची भरती कंत्राती पद्धतीने 11 महिने ते 3 वर्षे कालावधीसाठी भरण्यात येत आहेत. मात्र महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी ही पदे कंत्राती पद्धतीने न भरता अचानकपणे स्थायी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ही पदे भरण्याबाबत जाहिरातही प्रसिद्ध केली आहे.
जी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे त्यातील पन्नास पदे ही स्थायी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. यातील गरजेची पदे सध्या कंत्राटी पद्धतीने भरलेली असताना हा नव्याने प्रकार कशासाठी चालविला आहे? हे कळून येत नाही. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागासाठी गरजेची पदे भरण्यास आमची हरकत नसून नव्याने भरण्यात येणाऱ्या पदांबाबत आमची हरकत आहे. ही पदे भरल्यास महापालिकेवर मोठा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. विशेष म्हणजे यातील काही पदे ही सध्या कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पत्नीला सामावून घेण्याच्या उद्देशानेही काढण्यात आलेली आहे.
जी पदे भरली जाणार आहेत ती पदे उच्च अस्थापनेरील आहेत. रुग्णालयातील नोंदीनुसार सूक्ष्मजीवशास्त्र, मनोविकृतीशास्त्र तज्ञ या वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णांची संख्या नगण्य आहे. सध्या कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येपेक्षाही रुग्णांची संख्या कमी आहे. असे असतानाही आता नव्याने पदे भरण्याचा घाट घातला जात आहे, ही बाबच शंकास्पद आहे, त्यामुळी ही भरती प्रक्रिया तात्काळ रोखण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मान्यता रद्द होण्याचीही शक्यता
महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या पीजी इन्स्टिट्यूटला तीन वर्षांसाठीच सध्या मान्यता देण्यात आली आहे. निकष पूर्ण न केल्यास ही मान्यता काढून घेतली जाण्याची देखील भिती आहे. अशी स्थिती असतानाही कायम स्वरुपी पदे भरण्यामागे केवळ अर्थकारण असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. भविष्यात मान्यता रद्द झाल्यास कायम स्वरुपी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचे काय करणार हा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे.
दीडशे ते दोनशे डॉक्टर उपलब्ध होणार
सध्या पीजी इन्स्टीट्यूटसाठी आवश्यक असलेली पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली असून हे इन्स्टिट्यूट सुरू झाल्यानंतर दीडशे ते दोनशे डॉक्टर महापालिकेला उपलब्ध होणार आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर उपलब्ध होणार असतानाही हा घाट का घातला आहे? त्याचे उत्तर प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी द्यावे.
वयोमर्यादेचे उल्लंघन करण्याचा घाट
ठराविक लोक डोळ्यासमोर ठेवून ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शासनाने ठरवून दिलेली वयोमर्यादा यामध्ये डावलण्यात येत आहे. काही वैद्यकीय अधिकारी, त्यांचे नातलग, पत्नी यांना सामावून घेण्यासाठी वयोमर्यादेचे उल्लंघन करण्याचा डावही यामध्ये आखला आहे.
वाबळे यांच्याकडील पदभार नियमबाह्य
कंत्राती पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे प्रशासकीय आणि अर्थिक पद्धतीने अधिकार देता येत नाहीत, अशी कायद्यात तरतूद असतानाही डॉ. राजेंद्र वाबळे यांच्याकडे यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाचा पदभार नियमबाह्य पद्धतीने देण्यात आला आहे. हा पदभार तात्काळ काढून घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
डॉ. वाबळे यांच्या नियुक्तीपत्रात कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक अधिकार देण्यात येणार नाहीत, असे म्हटलेले असतानाही पालिका प्रशासनाने त्यांच्याकडे वायसीएम रुग्णालयाचा पदभार दिला आहे. वाबळे यांच्या माध्यमातून सध्या वायसीएम रुग्णालयासाठी खरेदी करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीवर स्वाक्षऱ्या करणे असे प्रकार सुरू आहेत. नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असलेला हा कारभार तात्काळ थांबविण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. डॉ. वाबळे कंत्राटी पद्धतीने महापालिकेत कार्यरत आहेत. त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी हा तीन वर्षांचा असून या कालावधी त्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाची जबाबदारी तीन वर्षांनंतर कोणाची असेल? हे महापालिका प्रशासनाने तात्काळ जाहीर करण्याची मागणीही या पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यातील सत्ताबदलानंतर पहिली तक्रार
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्यासह भाजपाच्याच नगरसेवकाने केलेली ही पहिली तक्रार आहे. पूर्वी भाजपाचे सरकार असताना महापालिकेबाबत आलेल्या तक्रारींची गांभिर्याने दखल घेतली जात नव्हती. मात्र राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेबाबत ही पहिली तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे गेली आहे. या तक्रारीवर मुख्यमंत्री आता काय निर्णय घेतात याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे. या निवेदनाची प्रत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनाही देण्यात आली आहे.
