नवी दिल्ली – मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 10 वर्षात आप सरकारने दिल्लीत 24 तास वीज, चांगल्या शाळा, मोहल्ला क्लिनिक, ईव्ही पॉलिसी, घरोघरी वितरण यांसारखी क्रांतिकारी धोरणे देऊन देशभरात एक आदर्श निर्माण केला आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जेंव्हा इतर पक्ष त्यांच्या राज्यात अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे काम करू शकले नाहीत, तेव्हा त्यांनी त्यांचे काम थांबवण्याचा प्रयत्न केला, कट रचला आणि त्यांना अटक केली. अरविंद केजरीवाल तुरुंगात असताना दिल्लीतील लोकांची सर्व कामे बंद झाली होती – वृद्ध आणि विधवांची पेन्शन बंद करण्यात आली होती, रस्त्यांची आणि गटारांची कामे बंद करण्यात आली होती, कर्मचाऱ्यांचे पगार बंद करण्यात आले होते.

.@ArvindKejriwal जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में “आप” सरकार ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, EV पॉलिसी, डोरस्टेप डिलीवरी जैसी क्रांतिकारी नीतियाँ देकर देशभर में मिसाल पेश की।

दूसरी पार्टी जब अपने राज्यों में अरविंद केजरीवाल जी जैसे काम न कर सकी तो… pic.twitter.com/zwhwAYOZ6f

— Atishi (@AtishiAAP) November 28, 2024

केजरीवाल परत आल्याने, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, दिल्लीतील लोकांचे प्रत्येक रखडलेले काम आता युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. या कामाच्या मालिकेत आज दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. दिल्ली सरकारचे डीएसएफडीसी कॉर्पोरेशन एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्याक आणि अपंग लोकांना कमी दरात कर्ज आणि इतर आर्थिक सहाय्य प्रदान करणार आहे.

आतिशी म्हणाल्या, अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात पाठवल्यानंतर, डीएसएफडीसी कॉर्पोरेशनच्या 125 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे पगार काही महिन्यांपासून थांबले होते. आज दिल्ली मंत्रिमंडळाने या कॉर्पोरेशनला 17 कोटी रुपये देण्याचे ठरवले आहे जेणेकरून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे जुने आणि भविष्यातील पगार वेळेवर मिळू शकतील.

Ajmer : सिंधी समाजासाठी राजस्थान सरकारचा मोठा निर्णय, सिंधू दर्शन यात्रेसाठी प्रतिव्यक्ती 15 हजार रू. देणार…

त्यांनी सांगितले की दिल्ली मंत्रिमंडळाने आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे आणि गुरुनानक आय सेंटरमध्ये ऑप्टोमेट्री प्रशिक्षण विंग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे 4 वर्षांचा बॅचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. दिल्ली ईव्ही पॉलिसीचा कालावधी मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. 1 जानेवारी 2024 रोजी आणि त्यानंतर खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांना सबसिडी आणि रोड टॅक्समध्ये सूट मिळेल.