अहमदाबाद – पंतप्रधान कार्यालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पदवी प्रमाणपत्र देण्याची गरज नसल्याचा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. मुख्य माहिती आयोगाचा आदेश बाजूला ठेवत न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. तसेच “आप’चे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दंड ठोठावला आहे.

न्या. बीरेन वैष्णव यांनी मुख्य माहिती आयोगाच्या आदेशाला रद्द केले आहे. मुख्य माहिती आयोगाने पीएमओ जनमाहिती अधिकारी, गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्यास सांगितले होते. गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पीएम मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती मागितली होती. त्यानंतर ही माहिती अधिकारात न मिळाल्याने त्यांनी माहिती आयोगाकडे अपील केले होते. हायकोर्टाने केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या निकालावर केजरीवाल यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान, सुरत न्यायालया पाठोपाठ गुजरात न्यायालयाने पंतप्रधान मोदी यांच्या संदर्भात असलेल्या या प्रकरणात हा निर्णय दिल्याने याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

पंतप्रधान यांचे शिक्षण किती, हे जाणून घेण्याचा देशाला अधिकार नाही का, कोर्टात त्यांनी पदवी सादर करण्यास विरोध का केला, त्यांच्या पदवीची माहिती मागणाऱ्यांवर दंड का ठोठावला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अशिक्षित पंतप्रधान हा देशासाठी घातक आहे.
– अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे मुख्यमंत्री