नवी दिल्ली :- भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा टर्म) विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत आणण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची भूमिका संपुष्टात येणार आहे.

या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना, “निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या पॅनेलद्वारे केली जावी,’ असे म्हटले होते.

मात्र आता या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे सरन्यायाधीशांना पॅनेलमधून काढून टाकले जाईल. त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याचा पॅनेलमध्ये समावेश केला जाईल. पॅनेलच्या शिफारशीनुसार निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाईल, असा प्रस्ताव त्यात आहे.

या विधेयकामुळे केंद्र आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. निवडणूक आयुक्त अनूपचंद्र पांडे पुढच्या वर्षी 14 फेब्रुवारीला निवृत्त होणार आहेत. रिक्त होणारी ही एक जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून भरली जाईल. 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वीचा हा काळ असणार आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे.

आयोग मोदींच्या हातचे बाहुले बनेल..

मात्र, या विधेयकामुळे विरोधी पक्षांना सरकारवर ताशेरे ओढण्याची संधी दिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्‌या, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ यांचे नियमन करण्यासाठी सरकारले आणलेले विधेयक “असंवैधानिक, मनमानी आणि अन्यायकारक’ असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. कॉंग्रेस सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी निवडणूक आयोगाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातातील बाहुले बनवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे.