Chief Justice Surya Kant : देशाच्या कायदेशीर व्यवस्थेसमोर (Chief Justice Surya Kant) आज कायद्यांची कमतरता हे आव्हान नसून, सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत त्या कायद्यांची पोहोच नसणे हे सर्वात मोठे संकट आहे, असे मत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी रविवारी व्यक्त केले. केवळ कागदावर हक्क असून उपयोग नाही, तर ते हक्क लोकांच्या (Chief Justice Surya Kant) प्रत्यक्ष आयुष्यात उतरवणे गरजेचे आहे, अशी भावना त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली. उत्तराखंड उच्च न्यायालय आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित न्याय अडथळ्यांच्या पलीकडे या दोन दिवसीय उत्तर विभागीय परिषदेत ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी सरन्यायाधीशांनी न्यायदानातील अंतर, विलंब आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, भारताकडे अधिकार आणि धोरणांची एक भक्कम चौकट उपलब्ध आहे. Chief Justice Surya Kant मात्र, भौगोलिक अंतर आणि अंमलबजावणीतील सुसूत्रतेच्या अभावामुळे हे लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाहीत. न्यायाचे केवळ अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही, तर तो शेवटच्या नागरिकाच्या दारापर्यंत वेळेत पोहोचला पाहिजे. एखाद्या प्रजासत्ताकाचे सामर्थ्य हे तिथे घोषित केलेल्या अधिकारांवरून नव्हे, तर प्रत्यक्षात किती लोकांना ते अधिकार मिळाले, यावरून मोजले जाते, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. लडाखमधील लष्करी जवान, श्रीनगर आणि नागालँडमधील आदिवासी समुदाय तसेच केरळमधील मच्छिमार बांधवांसोबतच्या आपल्या संवादाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, नागरिकांना त्यांचे हक्क माहित नसतात असे नाही, तर ते हक्क मागण्यासाठी त्यांच्याकडे हक्काचे व्यासपीठ नसते. यावर उपाय म्हणून त्यांनी विधी साहाय्य योजना, जनजागृती मोहिमा आणि बहु-सेवा शिबिरांचे आयोजन करण्यावर भर दिला. मध्यस्थीवर भर देण्याचे आवाहन वेळेची बचत आणि सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी (Chief Justice Surya Kant) लोकअदालत, मध्यस्थी आणि खटलापूर्व समझोता यांसारख्या पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणांचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. संविधानाची खरी परीक्षा मोठ्या खटल्यांमध्ये नसून सामान्य माणसाच्या दैनंदिन आयुष्यात त्याला किती सहज न्याय मिळतो, यात असल्याचे सांगून त्यांनी भाषणाचा समारोप केला.
