मुंबई – ओबीसी आरक्षणसंदर्भात ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ दिल्लीला रवाना झाले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार आज दिवसभरात छगन भुजबळ काही वरिष्ठ नेत्यांच्या देखील भेटीगाठी घेणार आहेत.

केंद्र सरकारने ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य सरकारने 31 जुलैला सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारने ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य सरकारने 31 जुलैला सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

 मागील सुनावणीत केंद्र सरकारला इम्पिरीकल डेटा संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकार काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

केंद्राने राज्य सरकारला इंपीरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणसंदर्भात
इंपीरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गदा

केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपीरिकल डाटा 2011 ते 2014 या काळात जमा तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने के. कृष्णमूर्ती निकाल दिला.
निकालामध्ये घटनेची 243 डी (6) व 243 टी (6) ही कलमे वैध
म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामीण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध. मात्र, त्रिसूत्रीची अट