पिंपरी – आजकाल प्रत्येक लहान-मोठे दुकानदार ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारत आहेत. अगदी पाच-दहा रुपये देखील पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातून स्वीकारले जात आहेत. परंतु दुसरीकडे स्टील, पत्रा व इतर बांधकाम साहित्याची रिटेलमध्ये विक्री करणारे बडे व्यावसायिक मात्र कॅशमध्येच पेमेंट हवे असल्याचा आग्रह धरत आहेत. एवढेच नव्हे तर काही शाळाही शालेय शुल्क रोखीतच देण्याची मागणी करत आहेत.

करोनानंतर धातुंच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पावसाळा सुरू झाल्याने अनेक नागरिकांना आता लहान-मोठे शेड उभारण्याची गरज भासू लागली आहे. लोखंडाच्या दरांमध्ये वाढ झाली असल्याने बिलाची रक्‍कम वाढत आहे. त्यामुळे अनेकजण क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून खरेदी करण्याचा विचार करतात. परंतु बहुतेक दुकानदार कार्ड व ऑनलाइन पेमेंटला नकार देताना दिसत आहेत. अनेकांनी आपल्या भल्या मोठ्या दुकानांमध्ये कार्ड स्वॅप मशीन, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेचे स्कॅनरच ठेवले नाहीत.

करोना काळानंतर अनेक नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. अशा परिस्थितीत पाल्याचे शालेय शुल्क भरणेही त्यांच्यासाठी अवघड होऊन बसले आहे. त्यातच अनेक शाळांनी शुल्क कमी करण्याऐवजी वाढविले आहेत. अनेक मुलांची दोन वर्षांचे शुल्क थकीत आहे. अशा परिस्थितीत बहुतेक पालक क्रेडिट कार्डने पेमेंट करुन त्याचे बॅंकेकडून हफ्ते करुन घेण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु कार्ड म्हणतातच शाळा मात्र थेट नकार देतात. कॅशनेच भरा, असा आग्रह धरतात. याबाबत शाळा सवलतही खूपच विचित्र पद्धतीने देतात. आता मुलांना शाळेत पाठवा, दोन-तीन हफ्त्यात पैसे भरा असे सांगतात. परंतु पहिले सत्र होण्यापूर्वी अर्धे शुल्क भरा तेव्हाच अधिकृत रित्या ऍडमिशन करु, असेही सांगितले जात आहे.

ठोक विक्रेत्यांनाही रोकडची अपेक्षा
लहान दुकानदार सर्रास ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारत असताना ठोक विक्रेत्यांना मात्र कॅशमध्येच पेमेंटची अपेक्षा असते. अनेक ठोक विक्रेते आणि वितरक लहान दुकानदारांना कॅशमध्ये पेमेंट करण्याचा आग्रह धरतात. यामुळे बऱ्याचदा लहान दुकानदार आणि ठोक विक्रेते, वितरकांमध्ये यावरुन वादही होतात. ज्या ठोक विक्रेत्यांची किंवा वितरकांची मक्‍तेदारी असते. ते ऐकत नाहीत, ज्यांना प्रतिस्पर्धेला तोंड द्यायचे असते ते थोडे कॅश, थोडे ऑनलाइन द्या, अशी तडजोड करताना दिसतात.

जीएसटीचा बाऊ
ऑनलाइन पेमेंटचा आग्रह धरल्यास अनेक व्यावसायिक जीएसटीचा बाऊ दाखवितात. मालाची रक्‍कम आधीच खूप जास्त झाली असल्याने नागरिक कार्डचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यात व्यावसायिक ऑनलाइन पेमेंट केल्यास जीएसटीचे 18 ते 28 टक्‍के अधिक द्यावे लागतील, अशी भीती दाखवितात.