नवी दिल्ली – केंद्र सरकार देशातील रेशन दुकानाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोपडा यांनी दिली. ते म्हणाले की, या दुकानातून सध्या ज्या सेवा मिळतात त्यापेक्षा अधिक सेवा या दुकानातून उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यास येत आहे. त्यामुळे या दुकानदारांना नफा होऊन त्या दुकानाचे आधुनिकीकरण होण्यास मदत होईल. या संदर्भात केंद्र सरकार अनेक पर्यायावर विचार करत आहेत.

रेशन दुकान चालवणाऱ्यांकडून या संदर्भात सूचना मागविण्यात येत आहेत. ही दुकाने परंपरागत पद्धतीने चालण्याऐवजी आधुनिक होण्याची गरज आहे. मात्र केवळ अन्नधान्य वितरणावर त्यांना विसंबून राहता येणार नाही. त्यासाठी या दुकानातून सरकारच्या इतर सेवा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. म्हणजेच या दुकानाचे रूपांतर कॉमन सर्विस सेंटरमध्ये करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

देशातील 60,000 दुकानांमध्ये अशा प्रकारच्या सेवा अगोदरच सुरू झाल्या असून त्याचे निष्कर्ष सकारात्मक आले आहेत. रेशन दुकानांमध्ये इतर वस्तू विकण्याची परवानगी मिळावी यासाठी आम्ही राज्य सरकारना सूचना केल्या असून काही राज्यानी तशी परवानगी दिली आहे. या दुकानांच्या वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.

देशात 5.3 लाख रेशन दुकाने आहेत. त्यातील एक लाख दुकाने सहकारी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था चालवितात. 10 हजार दुकाने पंचायतीद्वारा चालवली जातात. तर तीन लाख दुकाने व्यक्तिगत पातळीवर चालविली जातात. केवळ अन्नधान्य विकून ही दुकाने आर्थिक दृष्टया बळकट होणार नाहीत अशी तक्रार या दुकानदारांनी अनेक वेळा केली आहे.

त्यामुळे या दुकानातून इतर सेवा कशा उपलब्ध करता येऊ शकतील या शक्‍यतेवर विचार चालू आहे. गुजरातमध्ये हा प्रयोग यशस्वी होत असून तेथे दुकानाबरोबरच कॉमन सर्विस सेंटर चालविल्यामुळे त्या दुकानदारांचे उत्पन्न महिन्याला 50 हजार रुपयांपर्यंत गेले आहे. देशात 75 मॉडेल रेशन शॉप तयार करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि इतर व्यवस्था करण्यात येत आहे. हा प्रयोग झाल्यास इतर दुकानातही अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करता येणार आहे.