चासकमान धरणाची ‘सुप्रमा’ काढणार
कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्ष बानुगडे : राजगुरूनगरला धरणग्रस्तांची तक्रार निवारण परिषद
राजगुरूनगर – कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील चास कमान धरण प्रकल्प वगळता सर्व प्रकल्पांच्या सुप्रमा (सुधारित प्रकल्प मान्यता) झाल्या असून लवकर चास कमान धरणाची सुप्रमा काढली जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष प्रा. नितीन बानुगडे यांनी राजगुरुनगर येथे दिली.
महामंडळाच्या वतीने भामा आसखेड, चास कमान व कळमोडी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी व त्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सोमवारी राजगुरुनगर येथे धरणग्रस्त शेतकरी तक्रार निवारण परिषदेचे खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महामंडळाचे संचालक तथा शिवसेना जिल्हा प्रमुख राम गावडे, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य दिलीप मेदगे, जिल्हा परिषद सदस्य बाबाजी काळे, देवीदास दरेकर, शिवसेनेच्या जिल्हा संघटक विजया शिंदे, समन्वयक गणेश सांडभोर, तालुका प्रमुख प्रकाश वाडेकर, तहसीलदार सुचित्रा आमले, पाट बंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे, चास कमान धरण कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब शेटे, शाखा अभियंता उत्तम राऊत, शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष एल. बी. तनपुरे, भामा आसखेड धरणग्रस्त कृती समितीचे देवीदास बांदल, रोहिदास गडदे, सत्यवान नवले, चास कमान धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष बी. के. कदम, यांच्यासह मोठ्या संख्येने धरणग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
यावेळी धरणग्रस्तांनी विविध मागण्यांचे निवेदने महामंडळाचे उपाध्यक्ष बानगुडे यांना देण्यात आली. खेड तालुक्यात तीन धरणे बांधली; मात्र पाणी दुसरीकडे दिले जाते. प्रकल्पाचे उद्देश बाजूला ठेवून शासन धरणग्रस्त, प्रकल्पबाधितांवर अन्याय करीत आहे. धरणाच्या पाण्याचे प्रयोजन शेतीसाठी होते. आता पिण्यासाठी झाले आहे. भामा आसखेड धरणाअंतर्गत 23 गावे बाधित झाली आहेत. 1700 पैकी 1500 शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन अजूनही बाकी आहे. 3 वर्षांपासून धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी चळवळ उभी केली आहे. धरणातील पाण्याचे नियोजन केले जात नाही. बुडीत प्रकल्पातील 15 गावांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. पुनर्वसनाचे गाजर शासन दाखवत आहे. धरणाचे पाणी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथे नेण्यात येत आहे; मात्र जे शेतकरी धरणामुळे विस्थापित झाले. त्याच्याकडे लक्ष दिले जात नाही. चासकमान धरणाच्या डाव्या कालव्याचे अस्तरीकरण होत नसल्याने शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही. कालव्याचे अस्तरीकरण ररखडल्याने मोठी गळती होत आहे. ती तात्काळ थांबवली पाहिजे. अस्तरीकरणाचे काम तत्काळ पूर्ण करावे, चासकमान धरणाच्या उजव्या कालव्याची दुरुस्ती करावी शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी गेले पाहिजे, अशी व्यवस्था करावी, अशा अनेक मागण्या शेतकरी व प्रतिनिधींनी केल्या.
प्रा. बानगुडे म्हणाले की, चासकमान धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या अस्तरीकणाचा प्रश्न येत्या तीन महिन्यांत मार्गी लावला जाणार आहे. चासकमान धरण बांधताना इतर जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्या पुन्हा मूळ मालकांना परत देण्यासाठी मंत्रिमंडळस्तरावर लवकरच धोरणात्मक व सकारात्मक निर्णय घेतले जातील. बुडीत क्षेत्रात बंधारे बांधून नागरिकांची तहान भागविली जाणार आहे. हे बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी व त्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी “धरणग्रस्त शेतकरी तक्रार निवारण परिषद’ चे पुणे जिल्ह्यात प्रथमच आयोजन करण्यात आले असून हा अभिनव उपक्रम राज्यभर सुरु केला आहे. यावेळी भामा आसखेड धरणग्रस्त कृती समिती रोहिदास गडदे, अंकुश कोळेकर, सत्यवान नवले यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले.
महामंडळाचे संचालक राम गावडे, पुणे पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे, चासकमान धरण कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब शेटे यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेत ते सोडविण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. सूत्रसंचालन राहुल कराळे यांनी केले तर प्रकाश वाडेकर यांनी आभार मानले.
धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न
मारुती सातकर (शेतकरी) – चासकमान धरणाचे पाणी नियोजनात खात्याचे अधिकारी कमी पडत आहेत. तीन तीन महिने कालव्याला पाणी सोडले जाते. उन्हाळ्यात पिण्यासाठी चासकमान धरणात पाणी राहत नाही. डावा कालवा अस्तरीकरणाचे काम 10 वर्षे प्रलंबित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी परवानग्या मिळत नसल्याने पिके वाया जात आहेत. यापुढे पाण्याचे नियोजन झाले नाही तर शेतकरी मोटारी बंद ठेवणार नाहीत. आंदोलन केले जाईल. शिरूर तालुक्याला पाणी देण्याच्या नावाखाली खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मारता का?
बाबाजी काळे (जि. प. सदस्य) – भीमा भामा नदीवरील बंधारे दुरुस्त केले जात नाहीत. त्यामुळे त्यात साठलेले व धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी राहत नाही. अनेक पाणी योजना या बंधाऱ्यांवर असल्याने पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. चासकमान धरणाच्या डाव्या कालव्याचे अस्तरीकरण प्रलंबित आहे. उजव्या कालव्याची दुरुस्ती केली जात नाही. लाभक्षेत्राच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी जात नाही. शेतकरी व नागरिकांची गैरसोय होत आहे. बंधाऱ्यांचे आवर्तन निश्चित करावे.
देविदास बांदल (भामा आसखेड धरणग्रस्त शेतकरी प्रतिनिधी) – शेतकऱ्यांनी लढा दिल्याने उच्च न्यायालयात गेलेल्या 388 शेतकऱ्यांपैकी 75 शेतकऱ्यांना जमिनी दिल्या; मात्र त्याचा ताबा मिळत नाही. जमिनी देण्यासाठी उपलब्ध नाहीत, तर सरकार जमिनी देणार कोठून; मात्र शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जाते. जोपर्यंत धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटणार नाही तोपर्यंत आमचा लढा कायम राहील.
बी. के. कदम (चास कमान धरणग्रस्त शेतकरी कृती समिती अध्यक्ष) – चास कमान धरणासाठी 1986 साली जमिनी संपादित झाल्या. 2002 साली काम पूर्ण झाले. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तारांकित प्रश्न होऊनही हे प्रश्न सुटले नाहीत ते तात्काळ सोडवावेत. डाव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी निधी मिळाला पाहिजे. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना घरे बांधण्यासाठी देणाऱ्या जमिनीचा आदेश कागदावरच राहिल्याने धरणग्रस्तांची ससेहोलपट सुरु आहे, ती थांबवावी.
