-के. श्रीनिवासन

भाजप सध्या तरी नव्या सहकाऱ्यांच्या शोधात आहे. जेणेकरून ती जगाला सांगू शकेल की रालोआ सहकाऱ्यांच्या मदतीने सरकार चालवते. वायएसआर कॉंग्रेस रालोआमध्ये सामील झाली, तर मात्र आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात मोठे बदल घडून येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अर्थात, याची परिणती नेमकी कशी होणार, भाजपला दक्षिणेतील ही राज्ये अपेक्षित यश देऊ शकतील का, या प्रश्‍नांच्या उत्तरासाठी मात्र आपल्याला वाट पाहावी लागेल.

दक्षिण भारताच्या राजकारणात अचानकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढताना दिसते आहे. वायएसआर कॉंग्रेसचे जगन मोहन रेड्डी यांची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होण्याची इच्छा लपून राहिलेली नाही; पण काही महिन्यांपूर्वी एनडीएला रामराम करून आणि पंतप्रधान मोदींच्या कार्यपद्धतीवर टीका करून बाहेर पडलेले आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचीही तशीच इच्छा असल्याचे समोर येत आहे. किंबहुना, या दोघांमध्ये सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. वास्तविक महाराष्ट्रात शिवसेना, पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल यांनी रालोआला काडीमोड दिला.

बिहारमध्ये चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्‍ती पक्षाने वेगळा मार्ग निवडला आहे. ही परिस्थिती डोळ्यासमोर ठेवल्यास प्रश्‍न पडतो की, दक्षिण भारतातील राजकीय पक्षांमध्ये रालोआत सामील होण्यासाठीची चढाओढ का दिसून येत आहे? पुढील महिन्यात होणाऱ्या बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये नितीश कुमार हे एनडीएचा चेहरा असणार आहेत. तामिळनाडूमध्ये एनडीएने अण्णाद्रमुकच्या पलानीस्वामी यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी आपला चेहरा म्हणून प्रकाशात आणले आहे. हा केवळ एक योगायोगच मानायचा का, असा प्रश्‍न जाणकारांकडून उपस्थित होत आहे. पण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही रालोआने अण्णाद्रमुकला आपला चेहरा केले होते. पलानीस्वामी आणि पन्नीरसेल्वम यांच्या दरम्यान गंभीर मतभेद झाल्यानंतरही अण्णाद्रमुक पक्षाने लोकशाही पद्धतीने पलानीस्वामी यांना आपला मुख्यमंत्री म्हणून निवडले. जयललिता यांच्या निधनापश्‍चात अण्णाद्रमुक पक्षाने काही उलटसुलट वक्‍तव्ये केली असली तरीही एनडीएपासून हा पक्ष विलग झालेला नाही. सुमारे दोन कोटी कार्यकर्ता असलेला हा पक्ष आजही एनडीएसोबत आहे.

एप्रिल 2021 मध्ये दक्षिण भारतातील तीन राज्यांमध्ये म्हणजे केरळ, तामिळनाडू आणि पॉंडेचरीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तीनही ठिकाणी विविध पक्षांची सरकारे आहेत. परंतु भारतीय जनता पक्षाने केरळमध्ये शबरीमला आंदोलन आणि तामिळनाडूमध्ये नीट परीक्षेचा वादाच्या आधारे या राज्यांत आपला मार्ग निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तामिळनाडूमध्ये हिंदीचा आग्रह धरण्यावरून द्रमुक आक्रमक होत आंदोलन करते आहेत; परंतु भाजपला त्यांच्या हिंदी विरोधाचा काही फारसा त्रास होत नाहीये. कारण कमीत कमी 80 टक्‍के लोक बिहार, उत्तर प्रदेश आणि इतर हिंदी भाषिक क्षेत्रातील आहेत. तामिळनाडूमध्ये एक दशकापूर्वी हे चित्र नव्हते. परंतु आता मात्र तामिळनाडूच्या सुदूर ग्रामीण दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमध्ये हॉस्पिटॅलिटी उद्योग, विणकर, शेतकरी आदी सर्व क्षेत्रांवर हिंदीचे प्राबल्य पाहायला मिळते. दक्षिण भारतातील इतर चार राज्यांमध्येही हीच परिस्थिती असल्याचे पाहायला मिळते.

आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे नवी कृषी धोरणे असोत किंवा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक किंवा इतर काही कारणांनी एकीकडे शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि अकाली दलाचे प्रकाश सिंह बादल केंद्रावर नाराज आहेत; पण दुसरीकडे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि वायएसआर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी यांची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरम्यान एनडीएमध्ये सामील होण्याविषयी दोन टप्प्यांत चर्चा झाली. वायएसआर कॉंग्रेसला रालोआ मंत्रिमंडळामध्ये दोन जागा मिळाव्यात अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या चाळीस वर्षांपासून दक्षिणेकडील राज्यांच्या राजकारणाचा विचार करता मोदी, अमित शाह, जे. पी. नड्डा या तिघांनी दक्षिणेकडील सहा राज्यांमध्ये कमीत कमी 40 जागा मिळवण्याची रणनीती आखली आहे.

तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक आणि कर्नाटकमध्ये भाजप हा केडरबेस मजबूत पक्ष आहे. तेलंगणामध्येही भाजपने आपले पाय भक्‍कम रोवले आहेत. आता, तामिळनाडूच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये गेल्या सहा ते दहा वर्षांमध्ये भाजपचे कार्यकर्ते नसायचे; पण आता ते दिसून येताहेत. राहता राहिला वायएसआर कॉंग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी यांचा मुद्दा. त्यांच्यापुढे एकच प्रश्‍न आहे की, रालोआमध्ये सामील व्हायचे की नाही. रेड्डी यांनी राओलामध्ये सामील व्हावे अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे. यासाठी वायएसआर प्रमुखांना काही प्रलोभनेही दाखवण्यात आलेली असणार हे उघड आहे. तथापि, स्थानिक राजकीय विचार मात्र त्यांना भाजपच्या नेतृत्वांतर्गत असलेल्या रालोआमध्ये सामील होण्यापासून रोखतो आहे.

2018 साली चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालचा तेलगू देसम पक्ष रालोआतून बाहेर पडल्यानंतर वायएसआर कॉंग्रेसला रालोआमध्ये सामील होण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यावेळी जगनमोहन यांनी त्यात फारसा रस दाखवला नाही. आताही राओलामध्ये सामील झाल्यास राज्यातील मुस्लीम आणि ख्रिश्‍चन मतदार त्यांच्या विरोधात भूमिका घेतील अशी भीती त्यांना वाटते. राज्यातील एकूण लोकसंख्येमध्ये 10 टक्‍के हिस्सा हा अल्पसंख्याकांचा आहे आणि ते जगनमोहन रेड्डी यांचे कडवे समर्थक आहेत. त्याशिवाय, सरकारमध्ये सामील झाल्यास त्यांची सरकारबरोबर सौदेबाजी करण्याची क्षमता कमी होईल अशीही चिंता वाटते. मुद्द्यावर आधारित समर्थन देत राहिल्यास त्यांना मदत मिळेल. कारण तेव्हा केंद्राला अपयश आल्यास त्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला जाणार नाही.

आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या एका जवळच्या सहकाऱ्याने एका पत्रकाराजवळ बोलताना असे सांगितले की, रालोआ सरकारमध्ये सामील होण्याचा खुला प्रस्ताव आम्हाला देण्यात आला हे खरे आहे, परंतु तरीही स्थानिक विचारालाही आम्हाला प्राधान्य द्यावे लागेल. बहुतांश लोकांचे मत हे सरकारमध्ये सामील न होण्याच्या बाजूने आहे. तरीही आम्ही सर्व प्रमुख मुद्द्यांसाठी सरकारला समर्थन देतो आहोत. केंद्राबरोबर पक्षाचे उत्तम संबंध आहेत.

काही लोकांच्या मते भाजप तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांच्या अमरावती जमीन घोटाळ्याची सीबीआय तपासणी करण्याचे आदेश देणार असेल, तर कदाचित जगनमोहन रालोआमध्ये सामील होण्याच्या प्रस्तावावर विचार करू शकतात. आंध्रात सुरू असलेल्या काही विकास योजना पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळण्याचीही त्यांची अपेक्षा आहे. आंध्र प्रदेशातील विरोधी पक्ष तेलगू देसम पक्षाची जागा घेण्याची भाजपची महत्त्वाकांक्षा वाढीस लागली आहे. परंतु वायएसआर कॉंग्रेस रालोआ सरकारमध्ये सामील होणार असेल तर मात्र टीडीपीला पुनरूज्जीवन मिळण्यास मदत होईल. भाजपला या राज्यात प्रगती करणे शक्‍य होणार नाही.