नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने 2020-21 ते 2025-26 पर्यंत पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना सुरू ठेवण्यासाठी तसेच त्यात सुधारणा करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. केंद्र आणि राज्यांकडून या शिष्यवृत्तीसाठी 60:40 या प्रमाणात योगदान दिले जाणार आहे. त्यानुसार सध्याच्या दायित्वात बदल केला आहे. पूर्वोत्तर राज्यांच्या बाबतीत हे प्रमाण 90:10 असे आहे. 2021-22 पासून या योजनेतील केंद्रीय हिस्सा विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट लाभार्थी हस्तांतरण योजनेअंतर्गत जमा केला जाईल. ही योजना ऑनलाइन असणार आहे, यात शिष्यवृत्तीचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता कमी करणारे सक्षम सायबर सुरक्षा उपाय योजले आहेत.

“ईबीसी’ विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. आंबेडकर मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती ही स्वतंत्रपणे केंद्र पुरस्कृत योजना 2014-15 पासून राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माध्यमातून लागू करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्‌या मागास, ई.बी.सी. विद्यार्थ्यांना दहावी नंतर किंवा माध्यमिक शिक्षणानंतर आर्थिक मदत दिली जाईल.

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.