मुंबई : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीमध्ये दोन सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सुधारणेनंतर ग्रामविकासात्मक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांना मिळेल असा विश्वास देखील बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, सरकारने हा निर्णय लागू केल्यास नगरपालिका, महापालिका यांप्रमाणे झेडपी आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ग्रामीण भागात सक्रिय काम करणाऱ्या कार्यकत्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून, विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

सदर अधिनियमामधील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार ह्या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, शासनाने सदर अधिनियमात सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी पाच आणि पंचायत समितीसाठी दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी. समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल. आपण याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देण्याकामी सुधारणेबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी बावनकुळेंनी पत्रात केली आहे.