Chandrashekhar Bawankule – महसूल विभागातील अनियमिततेसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या कारवाईच्या घोषणेनंतर राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बहुजन विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष संजय धुतडमल यांनी शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. विधान परिषदेत आमदार अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी महसूल विभागात आतापर्यंतची सर्वात मोठी अनियमितता उघडकीस आल्याचे सांगितले. या प्रकरणात १५ अधिकाऱ्यांनी अतिगंभीर, ८२ अधिकाऱ्यांनी गंभीर तर ५५ अधिकाऱ्यांनी अन्य प्रकारच्या अनियमितता केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला असून अधिवेशन संपण्यापूर्वी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे व निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ संदर्भात भाष्य करताना तहसीलदारांना केवळ शुद्धलेखनाच्या चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद केले. मात्र, अनेक महसूल अधिकाऱ्यांनी या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, लेखन प्रमाद या शब्दांत केवळ शुद्धलेखन नव्हे तर इतर त्रुटींचाही समावेश होतो आणि त्या दुरुस्त करण्याचा अधिकार कायद्याने तहसीलदारांना दिलेला आहे. यासंदर्भात गेडाम समितीच्या अहवालावरही प्रश्न उपस्थित होत असून, सुमारे ३८ हजार प्रकरणांची तपासणी कोणत्या निकषांवर करण्यात आली याबाबत अधिकाऱ्यांना अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. अधिकाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केलेल्या दुरुस्त्यांवर अशा प्रकारे कारवाई करणे अन्यायकारक आहे. शासनाने विवेकाने निर्णय घेऊन दोष दुरुस्त करण्याच्या तत्त्वानुसार मार्ग काढावा अशी मागणी धुतडमल यांनी केली आहे.
