Chandrashekhar Azad । नगीना लोकसभा मतदारसंघाचे अपक्ष खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्या एका कृतीमुळे अखिलेश यादव आणि मायावती यांच्यातील तणाव वाढलाय. चंद्रशेखर आझाद यांनी लोकसभेत खासगी विधेयक मांडले. हे विधेयक अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) खाजगी क्षेत्रातील, शैक्षणिक संस्था आणि किमान 20 लोकांना रोजगार देणाऱ्या इतर आस्थापनांमध्ये आरक्षणाची मागणी करते आणि सरकारचे कोणतेही आर्थिक हित नाही.

या विधेयकाचा उद्देश आरक्षणाचा लाभ, सध्या फक्त सार्वजनिक क्षेत्रासाठी, खाजगी क्षेत्रासाठी उपलब्ध आहे. या विधेयकाला कायदा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि खाजगी क्षेत्रातील इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण अधिनियम 2024  असे नाव देण्यात आले आहे,

सरकारी बँकांकडून कमी व्याजावर कर्जाची मागणी Chandrashekhar Azad ।

प्रस्तावित कायद्यात असे म्हटले आहे की,”केंद्र सरकारने खाजगी क्षेत्रातील संस्थांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी विशेष सवलती आणि कमी व्याजदराने राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे आरक्षण लागू करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.”

वार्षिक अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले

या विधेयकात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाईचा तपशील देणारा वार्षिक अहवाल सादर करण्याचेही म्हटले आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारला नियम बनवण्याचे अधिकार दिले जातील, असे त्यात म्हटले आहे. सध्या खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद नाही.

 अखिलेश – मायावतीमधील तणाव वाढणार ? Chandrashekhar Azad ।

दरम्यान, चंद्रशेखर आझाद यांच्या या कृतीचा यूपीच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो असे म्हटले जात आहे. याच कारणामुळे अखिलेश यादव आणि मायावती यांच्यातील तणाव वाढला असावा. चंद्रशेखर यांनी ज्या प्रकारे भाजप उमेदवाराचा पराभव करून अपक्ष म्हणून लोकसभा निवडणूक जिंकली, त्यावरून चंद्रशेखर आता उत्तर प्रदेशातील दलित व्होटबँकेवर ताबा मिळवत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशाप्रकारे, चंद्रशेखर यूपीमध्ये 2027 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक जागांवर खेळ खराब करू शकतात.