चंद्रपूर : गत 15 दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक तालुक्यांना पुराचा जबर फटका बसला. या पूरग्रस्त गावांची पाहणी करण्याकरीता केंद्रीय पथक जिल्ह्यात दाखल झाले. या पथकाने भद्रावती तालुक्यातील चारगाव, देऊळवाडा, माजरी, पळसगाव, पाटाळा, मनगाव तर वरोरा तालुक्यातील करंजी, सोईत, दिधोरा या नऊ गावांना भेटी देऊन नुकसानग्रस्त झालेली शेतजमीन, पडलेली घरे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा आदींची पाहणी केली. तसेच नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

या केंद्रीय पथकामध्ये गृह विभागाचे संयुक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार राजीव शर्मा, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे देखरेख संचालक हरीश उंबर्जे, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणचे सहाय्यक संचालक मीना हुड्डा आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे संचालक डॉ. माणिकचंद्र पंडित यांचा समावेश होता.

तसेच त्यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, वरोराचे उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे, सा.बा. विभागाच्या अधिक्षक अभियंता सुषमा साखरवाडे, महावितरणच्या अधिक्षक अभियंता संध्या चिवंडे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब ब-हाटे, जि.प. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रमेश शंभरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय पथकाने दौऱ्याची सुरुवात चारगाव येथून केली. यावेळी त्यांनी बाधित गावातील नुकसानग्रस्त शेतजमीन, सततच्या पावसामुळे नागरिकांची पडलेली घरे तसेच घरांचे झालेले नुकसान, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, पोलिस स्टेशन, सभागृह, नदीनाल्याच्या प्रवाहाचे पाणी गावात येण्याचा मार्ग, नुकसानग्रस्त रस्ते आदींची पाहणी केली.

यावेळी सर्वच गावातील नागरिकांनी आपल्या समस्या पथकासमोर मांडल्या. तसेच पूर परिस्थितीची आपबिती सांगितली. सततच्या पावसामुळे आमच्या शेतीचे 100 टक्के नुकसान झाले आहे. खरीपासाठी बँकेचे घेतलेले कर्ज सरकारने माफ करावे. तसेच दुबार पेरणीकरीता त्वरीत कर्ज देण्यासाठी बँकांना निर्देश द्यावे. बहुतांश गावातील नाल्यांचे खोलिकरण आणि रुंदीकरण आवश्यक आहे. तसेच वेकोलीच्या ओव्हरबर्डनमुळे सुध्दा गावात पूर परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे त्याचा बंदोबस्त करावा, अशा मागण्या गावक-यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी सांगितले की, सर्व नुकसानग्रस्त गावातील शेतीचे आणि घरांचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश यंत्रणेला दिले आहे. तसेच शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे शेतक-यांना तात्काळ कर्ज योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपये कर्ज बँकांनी उपलब्ध करून द्यावे. पूरामुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतक-यांच्या कर्जमाफीकरीता वेगळ्या याद्या तयार करून तसेच पायाभूत सुविधांचे झालेले नुकसान, पूर पिडीतांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी देखील शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदर पथकासोबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल कलोडे, संग्राम शिंदे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता काळे, प्रभारी जलसंधारण अधिकारी प्रियंका रायपुरे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. मंगेश काळे यांच्यासह तालुका यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.