Chandrakant Patil : पेपरफुटी रोखण्यासाठी एसओपी तयार करा; मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश
पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून त्या प्रसिद्ध कराव्यात आणि हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी मंगळवारी आपल्या विभागाला दिले.

Chandrakant Patil : पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून त्या प्रसिद्ध कराव्यात आणि हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी मंगळवारी आपल्या विभागाला दिले.
तसेच, त्यांनी राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना आणि प्र-कुलगुरूंना विद्यार्थ्यांशी साप्ताहिक संवाद साधण्याचे आणि त्यांच्या शैक्षणिक व इतर तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्याचे निर्देश (Chandrakant Patil) दिले.
सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांनी एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक स्वीकारावे, असे निर्देश पाटील यांनी दिले.
बैठकीदरम्यान पाटील म्हणाले, राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली जावीत. आवश्यक वेळापत्रक एका आठवड्याच्या आत अंतिम करून त्याची अंमलबजावणी केली जावी. पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मानक कार्यपद्धती तयार करून त्या प्रसिद्ध करण्यास शिक्षण विभागाला सांगण्यात आले.
तसेच, २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षांपासून चौथ्या वर्षाच्या ऑनर्स डिग्री कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शैक्षणिक आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी विद्यापीठांना दिले. त्यांनी कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंना विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद वाढवण्यास आणि त्यांच्या शैक्षणिक व इतर समस्यांचे त्वरित निवारण करण्यास सांगितले.
त्यांनी प्रत्येक कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंना आठवड्यातून एकदा ५० विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचे आणि त्यातून उपस्थित झालेले मुद्दे व ते सोडवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे निर्देश (Chandrakant Patil) दिले.






