सार्‍या देशाचे लक्ष चंदीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीकडे लागले होते; परंतु या निवडणुकीत राजकीय चमत्कार घडला आणि बहुमत नसतानाही येथे भाजपचा महापौर निवडून आला आहे. या महापालिकेत काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांची आघाडी झाली होती आणि त्यांच्याकडे पूर्ण बहुमत होते तरीही हा चमत्कार कसा घडला? येथे विरोधकांची मते फुटली का? असा प्रश्‍न जर कोणी विचारेल तर तो राजकीय भाबडेपणा ठरेल. कारण, येथे विरोधकांची मते फुटली नाहीत, तर विरोधकांची आठ मते पीठासीन अधिकार्‍यांनी बाद ठरवली आणि बहुमत नसताना भाजपला हे यश मिळवता आले. ही दिवसाढवळ्या भाजपने केलेली फसवणूक आहे, अशी टीका आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.

महापौरपदासारख्या छोट्या निवडणुकीसाठीही भाजप इतक्या स्तराला जात असेल तर लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतात अशी प्रतिक्रियाही केजरीवालांनी नोंदवली आहे. त्यांचा संताप साहजिकच आहे. कारण त्यांच्या हातातोंडाचा घास रडीचा डाव खेळून हिरावला गेला आहे. चंदीगडच्या महापालिकेत एकूण 36 नगरसेवक आहेत. त्यात भाजपचे 14, आम आदमी पक्षाचे 13, काँग्रेसचे 7, शिरोमणी अकाली दलाचा 1 असे संख्याबळ आहे. येथे चंदीगडच्या स्थानिक खासदारालाही नगरसेवक म्हणून मतदान करण्याचा अधिकार आहे. भाजपच्या किरण खेर या येथील खासदार आहेत. त्यांचे एक मत, शिरोमणी अकाली दलाचे एक मत आणि भाजपचे 14 नगरसेवक अशी एकूण 16 मते भाजपच्या मनोज सोनकर नावाच्या उमेदवाराला मिळणे अपेक्षित होते. त्यानुसार त्यांना तितकी मते मिळाली आहेत, पण त्यांच्याही पेक्षा आम आदमी पक्षाकडे जास्त मते होती.

आम आदमी पक्षाचे 13 आणि काँग्रेसचे 7 अशी 20 मते त्यांंच्याकडे होती. तेवढी मते आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराला मिळालीही पण त्यांची आठ मते पीठासीन अधिकार्‍यांनी बाद ठरवली आणि आपच्या उमेदवाराला 12 मते मिळाल्याचे जाहीर करण्यात आले आणि भाजपला विजयी घोषित करण्यात आले. हा प्रकार लोकशाहीसाठी अशोभनीय आहे. येथे भाजपने रडीचा डाव खेळला असल्याचे स्पष्ट दिसून आले आहे. सार्‍या देशात सत्ता असलेल्या या बलाढ्य पक्षाला ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर असला प्रकार करून बदनामी पत्करण्याची काय गरज होती, असा प्रश्‍न विचारण्याचीही सोय राहिलेली नाही. या महापालिकेत काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाची या आधी आघाडी नव्हती. त्यामुळे महापौरपदाच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपला सहज एकहाती विजय मिळाला, त्या निवडणुकीत काँग्रेसने मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. पण यावेळी चित्र पालटले होते.

काँग्रेस आणि आप हे इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष असल्याने काँग्रेसने यावेळी आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा घोषित केला होता. त्यामुळे इंडिया आघाडीचा भाजपवरचा पहिलाच विजय येथे साकारला जाणार, असे चित्र निर्माण झाल्यानंतर भाजपचे निवडणूक चाणक्य कामाला लागले. त्यांनी या निवडणुकीसाठी फोडाफोडीचे तंत्र अवलंबून पाहिले. पण त्यात त्यांना यश मिळाले नाही, त्यामुळे मग पीठासीन अधिकारी आजारी पडले आहेत, असे कारण देऊन महापौरपदाची निवडणूकच 6 फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर टाकली गेली. त्याच्या विरोधात आम आदमी पक्षाने हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने त्यांना दिलासा देताना ही निवडणूक इतक्या लांबणीवर टाकण्याचे कारण नाही, असा निर्वाळा देत 30 जानेवारी रोजी निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर तरी आता ही निवडणूक सुरळीत पार पडेल आणि इंडिया आघाडीला भाजपवर पहिला विजय मिळवता येईल अशी स्वप्ने आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसचे स्थानिक नेते पहात होते. पण आज पीठासीन अधिकार्‍याने त्यांना खाडकन जमिनीवर उतरवले. त्यांनी या आघाडीची तब्बल 8 मते बाद ठरवली. आता महापौरपदाच्या निवडणुकीत मतदान करताना वैध मतदान कसे करावे याची नगरसेवकांना अजिबातच जाण नसावी असे मानता येत नाही; परंतु एकाच वेळी अशी आठ मते बाद केली गेली आणि हा चमत्कार तेथे घडवला गेला आहे. यामागे काही तरी काळंबेरं आहे हे सांगायला कोणा राजकीय तज्ज्ञाची गरज नाही.

जो पीठासीन अधिकारी अगदी आयत्यावेळी आजारी पडला, त्याच पीठासीन अधिकार्‍याने आज प्रत्यक्ष हजर राहून आपली कामगिरी चोख पार पाडली. अत्यंत अवाक् करणारा हा प्रकार आहे. लोकशाही कोणत्या स्तरावर गेली आहे आणि राजकीय स्वार्थ किती हीन पातळीवर गेला आहे याचे संपूर्ण जगाला दर्शन घडवणारा हा प्रकार आहे. आता या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे आम आदमी पक्षाने ठरवले आहे. तेथे जो काही निकाल लागायचा तो लागेल; पण अशी लोकशाहीच साम-दाम-दंड भेदाने हायजॅक करण्याने आपण देशापुढे काय आदर्श घालून देणार आहोत याचा विचार ही खेळी घडवून आणणार्‍यांनी करायला हवा. संपूर्ण देशात राजकीय सत्तेसाठी आज अनेक ठिकाणी अशा स्वरूपाच्या भीषण खेळी होत असतील तर आता देशातल्या लोकशाहीतच काही राम उरला नाही, असे म्हणण्याची वेळ येते.

आम आदमी पक्षाला दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीतही हाच अनुभव येतो आहे. तिथे आम आदमी पक्षाला पूर्ण बहुमत असतानाही त्यांचे हे पद हिरावून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला गेला. तिथे नामनियुक्त नगरसेवक नेमून आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन आप वर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न झाला. सभागृहात गोंधळ घालून महापौर पदाची निवडणूकच होऊ दिली गेली नाही. पण आपने न्यायालयाची मदत घेऊन दिल्लीत कसाबसा आपला महापौर बसवला. पण आता त्यांना तिथे स्थायी समितीची निवडणूक घेतली जाऊ दिली जात नाही. त्यासाठीची वेगळी लढाई आम आदमी पक्षाला तिथे लढावी लागत आहे. त्यातच आता त्यांना ही चंदीगडची नवीन न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल. या सार्‍या घडामोडींचा एकच अन्वयार्थ आहे की जनमताचा कौल काहीही असो पण अंतिम इच्छा दिल्लीत बसलेल्या चाणक्यांचीच पूर्ण होणार आहे. असे जर सततच होत राहणार असेल तर लोकशाहीतील निवडणुकांना तरी काय अर्थ उरतो?