Chandigarh Bill। केंद्रीय गृह मंत्रालयाने चंदीगडशी संबंधित विधेयकावर सुरु असणाऱ्या चर्चांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात चंदीगड प्रशासनावर विधेयक मांडण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही हेतू नाही. केंद्र सरकारने पुढे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशासाठी कायदा करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रस्ताव सध्या केंद्र सरकारच्या पातळीवर विचाराधीन आहे. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की,”या प्रस्तावाचा चंदीगडच्या प्रशासकीय रचनेवर परिणाम होणार नाही आणि तो पंजाब किंवा हरियाणाशी संबंधित संघर्ष म्हणूनही वाचला जाऊ नये. केंद्र सरकारच्या मते, चंदीगडची सध्याची स्थिती बदलण्याची कोणतीही योजना नाही. केंद्र सरकारने दिले ‘हे’ आश्वासन Chandigarh Bill। सरकारने जनतेला आणि राज्यांना आश्वासन दिले आहे की, चंदीगडशी संबंधित कोणतीही कारवाई सर्व संबंधित पक्षांच्या संमतीशिवाय केली जाणार नाही”. मंत्रालयाने म्हटले आहे की,”कोणत्याही व्यक्तीला किंवा राज्याला या मुद्द्याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही, कारण हा मुद्दा सध्या चर्चेच्या टप्प्यावर आहे आणि निर्णय घेण्याच्या टप्प्यावर नाही.” राजकीय तणाव कमी होणार ? Chandigarh Bill। गेल्या काही दिवसांत, पंजाबमधील आम आदमी पक्ष, काँग्रेस आणि अकाली दल यांनी केंद्र सरकारवर चंदीगडचा दर्जा बदलल्याचा आरोप करत जोरदार निषेध केला आहे. अनेक नेत्यांनी असेही म्हटले आहे की यामुळे पंजाबच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल. गृह मंत्रालयाच्या या अधिकृत विधानामुळे राजकीय वातावरण काहीसे शांत होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पंजाब आणि हरियाणामधील वाढता तणाव कमी होऊ शकतो आणि चंदीगडमधील सध्याच्या परिस्थितीबद्दलची चिंता कमी होऊ शकते.
