चंदा कोचर प्रकरण ! व्हिडिओकॉनला कर्ज देण्याच्या बदल्यात कोट्यवधींची लाच ; ट्रिब्युनलला ईडीचा निर्णय मान्य

Chanda Kochhar Case । आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना भारतातील अपीलीय न्यायाधिकरणाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी ठरवले आहेएका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, व्हिडिओकॉन ग्रुपसाठी ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी ६४ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याबद्दल न्यायाधिकरणाने कोचर यांना दोषी ठरवले आहे.
पती दीपक कोचर यांच्यामार्फत लाच Chanda Kochhar Case ।
३ जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयात, न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, चंदा कोचर यांनी त्यांचे पती दीपक कोचर यांच्यामार्फत ६४ कोटी रुपयांची लाच घेतली होती. ‘क्विड प्रो क्वो’ अंतर्गत व्हिडिओकॉन ग्रुपला ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याच्या बदल्यात त्यांना हे पैसे मिळाले. ‘क्विड प्रो क्वो’ म्हणजे काहीतरी घेणे आणि काहीतरी देणे.
न्यायाधिकरणाने ईडीचा निर्णय कायम ठेवला. २७ ऑगस्ट २००९ रोजी व्हिडिओकॉनला ३०० कोटी रुपये कर्ज मिळाल्याचे सांगण्यात आले. दुसऱ्याच दिवशी, व्हिडिओकॉन ग्रुप कंपनी SEPL ने दीपक कोचर यांच्या कंपनी न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड (NRPL) ला 64 कोटी रुपयांची लाच पाठवली.
चंदाच्या फसवणुकीमुळे बँकेचे नुकसान Chanda Kochhar Case ।
न्यायाधिकरणाने म्हटले की जरी एनआरपीएल ही व्हिडिओकॉन ग्रुपची सीएमडी व्ही.एन.धूत यांची कंपनी असली तरी. त्याचे संपूर्ण नियंत्रण दीपक कोचरकडे होते. पीएमएलए कायद्याच्या कलम ५० अंतर्गत दिलेल्या विधानांवरून हा पैशाचा व्यवहार उघड झाला आहे. यावरून कर्जाच्या बदल्यात लाच दिल्याचा थेट पुरावा मिळतो.
ट्रिब्युनलने म्हटले आहे की, चंदा कोचर यांच्या फसवणुकीमुळे बँकेचे नुकसान झाले आहे कारण व्हिडिओकॉनला दिलेले कर्ज नंतर बुडीत कर्जात रूपांतरित झाले, ज्यामुळे बँकेचे मोठे नुकसान झाले.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये आरोपींना दिलासा देताना ७८ कोटी रुपयांची मालमत्ता सोडण्याच्या निर्णय देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या निर्णयावरही न्यायाधिकरणाने टीका केली. निर्णय देणाऱ्या प्राधिकरणाने तथ्यांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे म्हटले आहे. ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) कारवाई करताना चंदा कोचर यांची ७८ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.





