सर्वोच्च न्यायलयाने मागवले केंद्राकडे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : झूम सॉफ्टवेअर ऍपची सध्याची सुरक्षितता आणि सुरक्षेचे आव्हान याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून म्हणणे मागावले आहे. झूम ऍपचे मुख्यालय अमेरिकेत आहे. या ऍपदवारे 100 व्यक्तींना 40 मिनिटे व्हिडिओ कॉन्फरसिंगवर बोलता येते. त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती अथवा वेळेसाठी सशुल्क सेवा देण्यात येते.

लॉकडाऊनमुळे झूम ऍपच्या वापरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा धोक्‍यात येऊ शकते, असे याबाबत दावा दाखल करणाऱ्या हर्ष चुघ यांनी सांगितले.

बैठका, वर्ग आणि परिषदांसाठी झूम ऍपचा वापर होते. त्याच्या सुरक्षा विषयक असणाऱ्या त्रुटीमुळे हॅकर्स ते सहजपणे हॅक करू शकतात. झॅम हे ऍप तिसऱ्या पक्षाला माहिती पुरवण्यासाठी निर्माण केल्याची वदंता आहे. त्यामुळे त्याच्या सुरक्षिततेच्या कायद्याच्या कसोटीवर उतरत नाही तोपर्यंत त्याच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. झूम वापरकर्त्यांच्या मान्यतेशिवाय ग्राहकांची माहिती फेसबुकला देत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.