अखेर औदुंबर उकिरडे यांच्याकडे पूर्णवेळ पदाची सूत्रे

– डॉ. राजू गुरव

पुणे – पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील भ्रष्ट व अनागोंदी कारभार रोखण्याचे आव्हान नव्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांपुढे उभे आहे. शिक्षकांच्या वैयक्‍तिक मान्यता, शालार्थ आयडी व विविध विषयांबाबत कटकटीच्या सुनावण्या, चौकशांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढताना त्यांची निश्‍चितच डोकेदुखी वाढणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत या कार्यालयासाठी पूर्णवेळ शिक्षण उपसंचालकांची नियुक्‍तीच झाली नव्हती. अडीच वर्षांत चार बड्या अधिकाऱ्यांनी प्रभारी कार्यभार सांभाळला. यात मीनाक्षी राऊत, प्रवीण अहिरे, अनुराधा ओक, वैजनाथ खांडके आदींचा समावेश आहे. अखेर शासनाला उशिरा का होईना जाग आली. गेल्या महिन्यात विभागीय शिक्षण उपसंचालकपदी स्वतंत्र व पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्‍त करण्यासाठी मुहूर्त सापडला. त्यानुसार औदुंबर उकिरडे यांची नियुक्‍ती केली.

या कार्यालयात शिक्षकांच्या वैयक्‍तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, मूल्यांकन, विषय मान्यता, साकेतांक क्रमांक याबाबतची प्रकरणे मान्यतेसाठी शाळांकडून दाखल करण्यात येतात. ती मार्गी लागावित यासाठी गेल्या काही वर्षामध्ये मोठी आर्थिक उलाढाल झाली. याबाबत शिक्षण आयुक्‍त कार्यालयाकडेही अनेकदा तक्रारी आल्या.

या कार्यालयात कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने प्रकरणे मार्गी लावून देण्यासाठी काही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे ठराविक पदाधिकारी, एजंट तळ ठोकून बसल्याचे अनेकदा पहायला मिळते. या कार्यालयातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण झालेला असतानाही त्यांच्या नियमाप्रमाणे बदल्या झाल्या नाहीत. यातून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची कार्यालयातील मक्‍तेदारी वाढली आहे. ती मोडून काढण्यासाठी नव्या शिक्षण उपसंचालकांना ठोस कार्यवाही करावीच लागणार आहे.

दप्तर तपासणीच्या अहवालातही ओढले ताशेरे
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील दप्तर तपासणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी यांनी वर्षभरापूर्वी तत्कालीन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपासणी पथक नियुक्‍त केले होते. या पथकाने सखोल तपासणी केली. यातून अनेक फायलीमधील नस्तीवर आवक-जावक क्रमांक, तारखा नाहीत. आवश्‍यक ती कागदपत्रे नसतानाही फायली मंजूर झाल्या. अनेक प्रकरणात तफावती आढळून आल्या. तपासणी पथकाने गेल्या महिन्यात अहवाल शिक्षण आयुक्‍तांकडे सादर केला आहे. त्याची दखल घेऊन काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रलंबित प्रकरणांचा आलेख उंचावला
गेल्या काही वर्षांतील शिक्षकांच्या वैयक्‍तिक मान्यतांची 150, शालार्थ आयडीची 150 व विविध सुनावण्यांची 486 प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहेत. पूर्वीच्या दोन महिला प्रभारी शिक्षण उपसंचालकांनी 213 प्रकरणांवर सुनावण्या घेतल्या होत्या. मात्र, त्यांना त्यावर इतिवृत्त तयार करून निर्णय देण्यासाठी महत्त्वाच्या कामातून वेळ मिळाला नाही. हे गलथान कारभाराचे उत्तम उदाहरण आहे. आता ही सुनावणीची प्रकरणे मार्गी लावण्याबाबत तत्कालीन अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. अन्यथा हे प्रकरण निर्णयासाठी शासनाकडे पाठवावे लागणार आहे.

पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना योग्य ती शिस्त लावून कारभार जलद व पारदर्शकतेच्या ट्रॅकवर आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहे. कार्यालय व आवारातील बंद सीसीटीव्ही पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येईल. नियमबाह्य प्रकरणे फेटाळून लावण्यास सुरुवात केली. एजंटांचा वाढता उपद्रव रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यालाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
– औदुंबर उकिरडे, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक