तांत्रिक अडथळे : निधी नाही, जागाही मिळेनात

---

राज्य महिला आयोगाचे निरीक्षण; राज्यात 11 पैकी दोनच केंद्र सुरू 

पुणे – “जागेचा अभाव, निधीची कमतरता आणि पूर्णवेळ मार्गदर्शकांचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील अत्याचार पीडित महिलांसाठी उभारलेली “वन स्टॉप’ केंद्रे ठप्प पडली आहेत. राज्यातील 11 पैकी केवळ दोनच केंद्रे कार्यरत असली, तरी 24 तास कार्यरत असलेले एकही केंद्र नाही, असे राज्य महिला आयोगाच्या पाहणीतून समोर आले आहे.

राज्यातील अत्याचार पीडितांना एकाच छताखाली समुपदेशन, कायदेविषयक मदत, निवारा आणि वैद्यकीय मदत उपलब्ध व्हावी, यासाठी “वन स्टॉप’ केंद्रांची सुरुवात करण्यात आली आहे. राज्य महिला आयोग आणि पुण्यातील विधी महाविद्यालयातील स्त्री अध्ययन केंद्र यांनी एकत्रितपणे या वनस्टॉप केंद्रांची पाहणी करून, त्यासंदर्भातील अहवाल तयार केला आहे. या अभ्यासांतर्गत अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, अलिबाग, अमरावती, नांदेड, नागपूर, नाशिक, सातारा या जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी एक आणि पुण्यातील दोन अशा 11 केंद्रांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

याबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या, “आयोगाच्या पाहणीत वनस्टॉप केंद्रांची स्थिती अतिशय बिकट असल्याचे समोर आले आहे. तेथे पूर्णवेळ मार्गदर्शक नाहीत. अनेक केंद्रांसाठी जागाच नाहीत. पुरेसा निधी देखील उपलब्ध केला जात नसल्याने ही केंद्रे ठप्प आहेत.

स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून चालवली जाणारी दोन केंद्रे चांगल्या पद्धतीने कार्यरत असली, तरी ती पूर्णवेळ नाहीत. त्यामुळेच ही केंद्र आणखी सक्रीय होण्यासाठी या केंद्रांवर स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी शिफारस आयोगाने केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी, राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे.’

वन स्टॉप केंद्रांबाबत आयोगाच्या शिफारशी
केंद्रांवर सक्षम संस्थांची नियुक्ती आवश्‍यक.
निधीचे वेळेवर वितरण, संबंधित विभागांशी समन्वय असावा
केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षणाची गरज
देखरेख यंत्रणेने अचानक भेट देणे, ठराविक कालावधीनंतर आढावा घेतला पाहिजे.
हेल्पलाइन बळकट करणे आवश्‍यक